Jan Aushadhi Kendra: रेलवे स्टेशन पर भी खुलेगा जन औषधि केंद्र, रोजगार का बेहतरीन मौका, ऐसे करें अप्लाई

देश में पचास जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे. यूपी में भी सात जगहों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया गया है. अगर आप भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए इच्छुक हैं तो यहां जानिए आवेदन करने तरीका.

Jan Aushadhi Kendra: केंद्र सरकार सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार खास तौर पर लोगों तक सस्ती दवाईयां पहुंचाने पर प्रयास कर रही है. इसके लिए देश भर में जन औषधि केंद्र खोल रखे हैं. अब केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों पर भी सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला किया है. केंद्र सरकार राज्य के सात रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है.

हालांकि, पहले चरण में देश भर में 50 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे. इसी क्रम में पहले चरण के तहत यूपी में भी सात जगहों पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया गया है. राज्य में पहले चरण में दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन (मुगलसराय), विरांगना लक्ष्मी बाई स्टेशन (झांसी), बनारस, लखनऊ जं., गोरखपुर जं., आगरा कैंट और मथुरा स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया गया है.

पहले चरण में 21 राज्य

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है. जल्द ही रेलवे इन स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र के लिए ई-ऑक्शन करेगा. अब इन स्टेशनों पर रेल यात्रियों और आम लोगों को भी सस्ती दवाएं मिल सकेंगी. रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत ये फैसला किया है. रेलवे के फैसले के अनुसार पहले चरण में 21 राज्यों के 50 स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है.

इन राज्यों में होगी पहल

पहले चरण के अंतर्गत आंद्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 50 स्टेशनों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी. इसमें सबसे ज्यादा सात केंद्र उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर खोलने का फैसला किया गया है.

इस संबंध में रेलवे मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है. मंत्रालय के आदेश में कहा गया है. “इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं और उपभोज्य वस्तुएं (जन औषधि उत्पाद) उपलब्ध कराना है.” औषधि केंद्र खोलने के लिए रेलवे द्वारा उन्हें स्टेशनों पर आउटलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

मार्च 2024 तक 10 हजार केंद्र खोलने का लक्ष्य

देश के आम लोगों को कम कीमत में जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जन औषिध केंद्र की योजना लाई थी. शुरुआती सफलता के बाद अब केंद्र सरकार देश में तेजी से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर रही है. केंद्र सरकार का मार्च 2024 तक देशभर में जन औषधि केंद्रों की संख्या की बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है.

जन औषधि केंद्र खोलने के यह नियम

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको एक आवेदन करना होगा, जिसका शुल्क 5,000 रुपये है. यहां ध्यान रहे इन केंद्रों को खोलने के लिए आवेदक के पास डी. फार्मा अथवा बी. फार्मा का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसके अलावा आपके पास सेंटर खोलने के लिए पर्याप्त स्थान भी होना चाहिए, जिसका एरिया करीब 120 वर्गफुट तय किया गया है. आवेदन प्रक्रिया के दौरान विशेष श्रेणी और विशेष क्षेत्र के आवेदनकर्ताओं को शुल्क में छूट का भी प्रावधान किया गया है.

सरकार देती है आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के बाद सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है. केंद्र में पांच लाख रुपये तक की दवाओं की मासिक खरीद पर 15 फीसदी या अधिकतम रुपये 15,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देने का नियम बनाया गया है. विशेष श्रेणी या क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार की ओर से दो लाख रुपये की एक मुश्त रकम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाती है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड

• फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

• पैन कार्ड

• मोबाइल नंबर

• निवास प्रमाण पत्र

ट्रस्ट, एनजीओ के लिए यह है सेवा

दूसरी श्रेणी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि शामिल होते हैं। तीसरी श्रेणी में राज्य सरकारों के नामिनेट किए गए एजेंसियों को भी जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर मिलता है. अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आपके पास बी-फॉर्मा या डी-फॉर्मा की डिग्री होनी चाहिए और आवेदन करते समय डिग्री को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा.

दवाओं पर 35 प्रतिशत का कमीशन

जन औषधि केंद्र में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक का कमीशन मिलता है. इसके साथ ही, प्रत्येक महीने की बिक्री पर 15 फीसदी का प्रोत्साहन भी दिया जाता है. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत दुकान खोलने के लिए सरकार द्वारा फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्त्रादि के लिए तकरीबन 2.5 लाख से 2.75 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है.

ये है आवेदन की प्रक्रिया

• आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाएं.

• होम पेज पर मेन्यू में Apply For Kendra के ऑप्शन पर क्लिक करें.

• नए पेज पर Click Here To Apply ऑप्शन पर क्लिक करें.

• अब Sign in फॉर्म खुलेगा, जिसके नीचे Register now विकल्प को चुनें.

• ऐसा करने पर आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें मांगी गई जानकारियां भरें.

• इसके बाद डप बॉक्स में राज्य सेलेक्ट करें और के आईडी-पासवर्ड सेक्शन में कन्फर्म पासवर्ड दर्ज करें.

• इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करना होगा और फिर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

• अब आपका पीएम जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस पूरा हो जाएगा.