यूपी के बेसिक स्कूलों में बनेंगे 22 हजार स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब विकसित करने की मिली मंजूरी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के लिए 12,744.41 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है. इसमें से 11,525.37 करोड़ रुपये की धनराशि बेसिक शिक्षा, 996.27 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा तथा 222.76 करोड़ रुपये की रकम शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत की गई है. यह राशि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवंटित की गयी है. विभिन्न मदों में 1,907 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष में परिषदीय विद्यालयों में 22,000 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किये जाएंगे. जिनमें बच्चों को डिजिटल प्रणाली से पहली से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा देने की व्यवस्था उपलब्ध होगी. इसके लिए वार्षिक कार्ययोजना में 123 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं.

लैब विकसित की जाएंगी

शिक्षकों को डिजिटल का प्रशिक्षण देने के लिए 3,669 सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) लैब विकसित की जाएंगी. जिनके लिए 145 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. डिजिटल प्रणाली से पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल शैक्षिक सामग्री युक्त 8,778 टैबलेट मुहैया कराने के लिए 17.55 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. जिनमें बच्चों के लिए कक्षावार पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी. इसके साथ ही छठवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाई के लिए 66 करोड़ रुपये की रकम स्वीकृत की गई है. राष्ट्रीय अविष्कार योजना के तहत क्विज प्रतियोगिताओं, विज्ञान प्रदर्शनियों, गणित किट और बच्चों की एक्सपोजर विजिट के लिए 58 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं. 1,772 स्कूलों में ‘लर्निंग बाई -डुइंग’ कार्यक्रम संचालित करने के लिए 88.6 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

आवंटित राशि

• 12744 करोड़ की कार्ययोजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2023-24 के लिए मंजूर

• शैक्षिक सामग्री से युक्त 8778 टैबलेट मुहैया कराए जाएंगे

• वार्षिक कार्ययोजना के तहत 605 करोड़ रुपये मौजूदा परिषदीय स्कूलों की मरम्मत लिए दिये गए हैं.

• स्कूलों में 2,522 अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित की गई है.

• नए स्कूलों के निर्माण और पुराने विद्यालयों के उच्चीकरण के लिए 195 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

• 1806 जर्जर विद्यालयों की मरम्मत के लिए 268 करोड़ रुपये आवंटित की गई है.

• 5006 स्कूलों में सोलर पैनल की स्थापना और विद्युतीकरण का कार्य कराया जाएगा.

• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए 1,725 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित हुई है.

• 957 करोड़ रुपये 209 केजीबीवी के निर्माण के लिए मंजूर किये गए हैं.

• 320 केजीबीवी में कंप्यूटर रूम की स्थापना के लिए 46.4 करोड़ रुपये की राशि दी गई है.

• कंटेंट रिकार्डिंग के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले स्टूडियो रूम के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित

• खेलकूद गतिविधि के लिए 96 करोड़ रुपये आवंटित

• माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 8.4 करोड़ रुपये आवंटित

• हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए 60.51 करोड़ रुपये