डीजीपी ने दिए राज्य की सभी कोर्ट की सुरक्षा की एसओपी लागू करने के आदेश, डीएम- एसपी को मिली ये जिम्मेदारी

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) विजय कुमार ने राज्य में स्थित सभी अदालतों की सुरक्षा को कड़ी करने के आदेश दिए हैं. सभी जिला अदालत आदि में मेटल डिटेक्टर और दूसरे उपकरण को प्रभावी बनाने को कहा है. पुलिस की जिम्मेदारी है कि सभी अदालतों में बिना चेकिंग के कोई प्रवेश न कर सके. सुरक्षा में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्ती अपनाने के भी निर्देश हैं. बुधवार को लखनऊ एक अदालत में पेशी पर आए अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की हत्या के बाद पुलिस ने सबक लेते हुए सुरक्षा को लेकर नये सिरे से समीक्षा भी शुरू कर दी है.

जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश तथा बार मिलकर देखेंगे सुरक्षा

संजीव जीवा हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि डीजीपी ने पूरे प्रदेश में कोर्ट की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं. उच्च अदालत के इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश तथा बार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के आदेश सभी जोनल आइजी- डीआइजी और डीएम- एसएसपी को दिए गए हैं.

कोर्ट की सुरक्षा में हुई चूक पर पुलिस कमिश्नरी करेगी कार्रवाई

डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ के कोर्ट की सुरक्षा में कहां चूक हुई इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन कर दिया गया है. इसकी अध्यक्षता एडीजी तकनीकी सेवा मोहित अग्रवाल कर रहे हैं. लखनऊ के ज्वाइंट सीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी, आईजी अयोध्या प्रवीन कुमार भी उस कमेटी में शामिल हैं. यह कमेटी देखेगी कि सुरक्षा उपकरण में क्या कमी थी. स्थानीय स्तर पर एसओपी बनी थी उसका कितना अनुपालन हुआ. चेकिंग आदि में कहां क्या चूक हुई इसकी शासन को रिपोर्ट देगी. यहां जो कमिया हुई हैं उसमें पुलिस कमिश्नरी स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी.