लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कानून-व्यवस्था के मामले में ‘जीरो टॉलरेंस’ की हिदायत देते हुए राज्य के सभी पुलिस प्रमुखों को इस मामले में कोई समझौता ना करने और थानों पर जनता से अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने की ताकीद की.
मुख्यमंत्री ने कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के मुद्दे पर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बैठक में अधिकारियों से साफ कहा गया है कि वे कानून-व्यवस्था के सवाल पर ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनायें और किसी तरह का कोई समझौता नहीं करें.
उन्होंने कहा, ‘‘यूपी में चुनाव आने वाला है, त्योहार आने वाले हैं, यात्राएं होने वाली हैं. ऐसे में किसी तरह की कोई सांप्रदायिक घटना ना हो. कानून व्यवस्था के मामले पर किसी भी तरह का कोई सवाल ना खडा हो। हमने अधिकारियों से कानून-व्यवस्था के मामले पर जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश दिया है.” अखिलेश ने कहा कि बैठक में अधिकारियों से कहा गया है कि थानों पर जनता से अच्छा व्यवहार किया जाए। थाने पर दो मूलभूत समस्याएं होती हैं. एक, मुकदमा दर्ज ना हो और दूसरा पुलिस का खराब व्यवहार…..डायल 100 योजना से आपको यह मूलभूत परिवर्तन दिखायी देगा.
कानून-व्यवस्था के मामले में प्रदेश के पिछड़े होने संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि कानून-व्यवस्था के सवाल पर लगातार काम करना पड़ेगा.” इसके पूर्व, अखिलेश यादव ने बैठक में कहा कि डायल-100 योजना प्रदेश के लिए कामयाबी की इबारत बनेगी. इस व्यवस्था के लागू होने से पुलिस के मौके पर ना पहुंचने, मुकदमा दर्ज ना करने तथा जनता से अच्छा व्यवहार ना करने की शिकायतों का समाधान करने में मदद मिलेगी.
अखिलेश ने कहा कि डायल-100 के माध्यम से सूचना मिलने पर पुलिस को शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 20 मिनट में मौके पर पहुंचना होगा. इस योजना के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है. इसके साथ ही, पुलिस बल को पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी जेलों में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करते हुए उनकी सुरक्षा को फूलप्रूफ करने की आवश्यकता है. पुलिस अधिकारियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कार्मिकों ने इस सेवा को अपनाते हुए वर्दी पहनी है तो उसके अनुरुप उन्हें आचरण भी करना होगा.
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मौके पर पहुंचें. इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही एवं निष्क्रियता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दादरी की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि उस घटना के तत्काल बाद जनपद के अधिकारियों की सक्रियता से गलत लोगों को मौके का फायदा उठाने का अवसर नहीं मिला.
अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार ने अधिकारियों को हमेशा ‘लुक फॉर बेस्ट’ के लिए प्रेरित करते हुए काम करने की पूरी छूट दी है. सिर्फ उन्हीं अधिकारियों के विरुद्घ कार्यवाही की गई है, जिन्होंने अपने दायित्वों का गम्भीरतापूर्वक निर्वहन नहीं किया.
उन्होंने भरोसा जताया कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था को इस हद तक सुधारने का प्रयास करेंगे कि पुलिसिंग को लेकर लोगों की धारणा में सकारात्मक परिवर्तन आए और प्रदेश के विकास कार्यों की तरह यहां की कानून-व्यवस्था की भी प्रशंसा हो.
