लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में ‘साम्प्रदायिक शक्तियों को सबक सिखाकर’ धर्मनिरपेक्षता का मजबूत संदेश देने पर आज वहां की जनता को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने यहां राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा ‘‘मैं बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिसने अपने वोट के जरिये देश को बहुत अच्छा संदेश दिया। बिहार की जनता ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी रास्ता अपनाकर उन लोगों को अपनी असल ताकत दिखायी है जो अपने फायदे के लिये समाज को बांटना चाहते थे।” अखिलेश ने बिहार में जदयू-राजद-कांग्रेस महागठबंधन को शानदार जीत पर बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें :नीतीश कुमार: तीसरा मौका देकर यह संदेश दिया है कि जो सरकार जनता से जुडकर अच्छा काम करेगी उसे एक और मौका मिलेगा.
बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के उत्तर प्रदेश पर पडने वाले असर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि विकास के मोर्चे पर उनकी सरकार अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है. सपा द्वारा ऐन वक्त पर महागठबंधन से नाता तोडने के निर्णय के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘हम इस समय किसी राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाहते। बिहार में दादरी कांड का मुद्दा उठाया गया और भाजपा ने गाय को लेकर अपनी चिंता वहां भी जतायी लेकिन मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है.”
मंत्रिपरिषद की बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के शामिल ना होने सम्बन्धी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘आज धनतेरस है और त्यौहारों का सिलसिला आज से शुरु हुआ है, इसलिये आज अच्छी चीजों पर ही बात की जानी चाहिये।” अखिलेश ने हालांकि सिंह की अनुपस्थिति के बारे में कोई साफ जवाब नहीं दिया. मालूम हो कि गत 31 अक्तूबर को हुए मंत्रिमण्डल विस्तार में चर्चित निर्दलीय विधायक राजा भैया का कद घटाकर उन्हें स्टाम्प एवं पंजीयन जैसे अपेक्षाकृत महत्वहीन विभाग का मंत्री बनाया गया था। आज उनके विभाग से जुडे एक मामले पर भी बैठक में विचार होना था, ऐसे में उनकी अनुपस्थिति से कई सवाल पैदा हो गये हैं.
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये फैसलों के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ नया और अनोखा कर दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये ‘इनोवेशन फंड’ बनाने के निर्णय पर काबीना ने मुहर लगा दी है. उन्होंने बताया कि बैठक में प्रस्तावित जेपी इंटरनेशनल सेंटर में समाजवादी चिंतकों की यादगार चीजों का संग्रहालय बनाने का निर्णय भी लिया गया है.
अखिलेश ने कहा ‘‘चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजन को अब 10 लाख रपये मुआवजा दिया जाएगा। इस पर फैसला लिया गया है. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून को विभिन्न चरणों में लागू करने का निर्णय भी लिया गया है. हम इसे पूरी तरह लागू करने पर भी काम कर रहे हैं.” उन्होंने बताया ‘‘इसके अलावा स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में बढोत्तरी का निर्णय भी लिया गया है. साथ ही अब जिलाधिकारी की अनुमति से पट्टे की जमीन बेची जा सकेगी। इस सिलसिले में भी फैसला लिया गया है.”
