योगी ने दिये ''सेफ सिटी परियोजना'' के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के मकसद से भारत सरकार के सहयोग से संचालित होने वाली ‘सेफ सिटी परियोजना’ के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं. प्रदेश के गृह विभाग की ओर से शनिवार शाम जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, […]

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के मकसद से भारत सरकार के सहयोग से संचालित होने वाली ‘सेफ सिटी परियोजना’ के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं.

प्रदेश के गृह विभाग की ओर से शनिवार शाम जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि एवं उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं.

इसमें कहा गया है कि योगी ने राजधानी लखनऊ को महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाने हेतु भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जाने वाली सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में और तेजी लाने के निर्देश दिये हैं.

विज्ञप्ति के मुताबिक इस कड़ी में अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने आज वूमेन पावर लाइन (1090) का औचक निरीक्षण किया एवं केन्द्र पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपनायी जा रही प्रक्रिया की बारीकियों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की.

उन्होंने निर्देश दिये कि 1090 में महिलाओं की आने वाली शिकायतों का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये एवं उसकी नियमित रूप से समीक्षा करके प्रगति रिर्पोट शासन को भी प्रस्तुत की जाय. अवस्थी ने यह भी निर्देश दिये कि 1090 की कार्रवाई के बाद भी न सुधरने वाले तत्वों के विरूद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही की जाये.

उन्होंने 1090 मुख्यालय पर अपर पुलिस महानिदेशक अंजू गुप्ता व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से सेफ सिटी परियोजना में अब तक हुई प्रगति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अवस्थी ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर शीघ्र अतिशीघ्र क्रियान्वित किये जाने हेतु वर्तमान में चल रही कार्रवाई में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये.

उल्लेखनीय है भारत सरकार के सहयोग से चलायी जाने वाली सेफ सिटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है. इसके लिये भारत सरकार द्वारा निर्भया कोष से 60 प्रतिशत व राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी. इसके तहत लखनऊ पुलिस एवं 1090 को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा.