UP News: निकाय चुनाव आगे बढ़ने की उम्मीद, अब नवंबर के अंतिम सप्ताह में घोषणा की तैयारी, जानें वजह

पिछली बार 2017 में निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा 27 अक्टूबर को की थी. नवंबर में मतदान के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में काउंटिंग हो गई थी. लेकिन, इस बार अधिसूचना नहीं जारी हुई है.

Bareilly News : उत्तर प्रदेश की 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायत का चुनाव 5 जनवरी से पहले होना है. इसे लेकर सभी सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं. दावेदार जनता के बीच रात-दिन मेहनत में लगे हैं. मगर, चुनाव कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है.

पिछली बार 2017 में निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव का ऐलान 27 अक्टूबर को कर दिया था. नवंबर में मतदान के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में काउंटिंग हो गई थी. लेकिन, इस बार अधिसूचना नहीं जारी हुई है. सूत्रों के मुताबिक पहले 15 से 20 नवंबर के बीच अधिसूचना जारी करने की तैयारी हो गई थी. इसके लिए कार्यक्रम तैयार हो गया था. लेकिन, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने मैनपुरी लोकसभा, रामपुर शहर और खतौली विधानसभा आदि के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया.

इन सीट पर उपचुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, जो 17 नवंबर तक चलेगा. 5 दिसंबर को मतदान के बाद 8 नवंबर को मतगणना है. मगर, उपचुनाव के इस कार्यक्रम से नगर निकाय चुनाव प्रभावित हो गया है.

सूत्रों के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने की उम्मीद है. जिससे नगर निकाय की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ही उप चुनाव की सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया समाप्त हो सके.क्योंकि उपचुनाव के दौरान नगर निकाय चुनाव कराना प्रशासन और पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल होगा. मगर, दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी की कड़ाके की ठंड और कोहरे से पहले निकाय चुनाव का मतदान दिसंबर में ही संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए नई तिथि का प्लान तैयार किया जा रहा है.

निकाय का कार्यकाल 5 जनवरी तक

उत्तर प्रदेश में 2017 नगर निकाय चुनाव में 16 नगर निगम 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों में चुनाव हुए थे. इनका कार्यकाल 5 जनवरी तक है. इसलिए निर्वाचन आयोग को 5 जनवरी तक चुनाव कराना होगा. चुनाव आगे बढ़ाने पर निकायों में की प्रशासक बैठाना पड़ेगा.

आरक्षण की घोषणा में भी इंतजार

नगर निकाय चुनाव के आरक्षण का इंतजार भी बढ़ता जा रहा है. पहले 10 से 15 नवंबर के बीच निकाय के आरक्षण और 15 से 20 के बीच में मेयर और नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण का ऐलान होना था. मगर, अब यह भी आगे बढ़ने की उम्मीद है.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली