अखिलेश सरकार ने हटाये 72 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री

लखनउ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सेंटर फार रिमोट सेंसिंग के अध्यक्ष कुलदीप उज्ज्वल के पिता द्वारा बागपत में पुलिसकर्मियों से बदसलूकी को गंभीरता से लेते हुए आज 72 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के 72 अध्यक्षों और सलाहकारों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है.

प्रवक्ता ने बताया कि हालांकि हिन्दी भाषा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल दास नीरज, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष यू पी सिंह और उत्तर प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद बाजपेयी अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि तीनों संवैधानिक पद हैं और इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है.

उन्होंने कहा कि इलाहाबाद स्थित हिन्दुस्तानी अकादमी, यूपी एग्रो, प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की कार्यकारिणी समिति और उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान के अध्यक्षों और व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सलाहकार को नहीं हटाया गया है.

पहले उक्त दस दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को हटाये जाने की खबर प्रदेश सरकार की ओर से आयी थी. लेकिन बाद में प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इन दस अध्यक्षों और सलाहकारों को नहीं हटाया गया है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राज्य पिछडा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, चयन आयोग-भर्ती बोर्ड और संवैधानिक संस्थाएं-आयोग के प्रमुखों को भी उनके पदों पर बरकरार रखा गया है.

उल्लेखनीय है कि कुलदीप उज्ज्वल के पिता धरमपाल चौधरी ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबलों को वर्दी उतरवा लेने की कथित धमकी दी थी. पुलिसकर्मी गोहत्या के आरोपी चार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने बुधवार को बलौनी थानाक्षेत्र के मावीकला गांव गये थे.

मामला तब प्रकाश में आया, जब एक गांव वाले ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर ली और ये ‘क्लिपिंग’ स्थानीय मीडिया में पहुंच गयी. भाजपा ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि दर्जा प्राप्त मंत्रियों की फौज ने प्रदेश के संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किया है. पार्टी ने राज्य सरकार से कहा कि वह प्रदेश के विकास में इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों के योगदान के बारे में बताये. प्रदेश भाजपा प्रवक्ता मनोज मिश्र ने मांग की कि उक्त दर्जा प्राप्त मंत्रियों द्वारा किये गये कार्यों की जांच होनी चाहिए.