बजट सत्र:हंगामे के कारण दोनों सदनों में नहीं हो सका प्रश्नकाल

Updated at : 19 Jun 2014 1:41 PM (IST)
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बजट सत्र:हंगामे के कारण दोनों सदनों में नहीं हो सका प्रश्नकाल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन कानून-व्यवस्था तथा बिजली संकट समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका. विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही बसपा सदस्यों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ नारे लगाना शुरु कर दिया और तख्तियां लहरायीं. विधानसभा अध्यक्ष […]

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन कानून-व्यवस्था तथा बिजली संकट समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका. विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही बसपा सदस्यों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ नारे लगाना शुरु कर दिया और तख्तियां लहरायीं.

विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने नारे लगा रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारु रुप से चलने देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाये जा रहे मुद्दों पर नियम 50 के तहत सूचना दी गयी है और उसी के तहत उस पर बाद में चर्चा करायी जाएगी. नियम 311 के तहत दिए जा रहे नोटिस को मंजूर नहीं किया जाएगा. इसके पूर्व, कार्यवाही शुरु होने से ऐन पहले भाजपा सदस्य विधानसभा सदन में प्रवेश के लिये बनी दीर्घा में बैठ गये. इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के सदस्यों ने द्वार बंद करके हमें सदन में आने से रोका, यह अलोकतांत्रिक है.

हंगामा ना रुकते देख सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी और प्रश्नकाल नहीं हो सका. उधर, विधानपरिषद में भी विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो सका। प्रदेश में कानून-व्यवस्था, बिजली की समस्या तथा किसानों से जुडे कुछ मुद्दों को लेकर समूचे विपक्ष के सदस्यों ने सदन के मध्य आकर हंगामा किया.

सदन की कार्यवाही शुरु होते ही बसपा ने कानून-व्यवस्था, बिजली संकट और किसानों के मुद्दों पर सदन के बाकी काम रोककर चर्चा कराये जाने की मांग की. उसके बाद समेत समूचे विपक्ष के सदस्यों ने सदन के मध्य आकर नारेबाजी और हंगामा शुरु कर दिया. सभापति गणोश शंकर पाण्डेय ने हंगामा कर रहे सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया. हंगामा ना रुकते देख सदन की कार्यवाही को अपराह्न 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया गया और उच्च सदन में भी प्रश्नकाल नहीं हो सका.

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