चुनाव से पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने संविदाकर्मियों को दिया बड़ा तोहफा, गहलोत सरकार ने किया ये ऐलान
Imphal: Locals gather near Kuki-Zo community's houses which were burnt down by miscreants in the violence-hit Manipur, in imphal, Tuesday, Aug 1, 2023. The fire also engulfed more than a dozen houses of migrants from Bihar, Haryana, and Naga people. (PTI Photo/Rishikesh Kumar) (PTI08_01_2023_000097B)
मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यरत नौ वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. जानें और क्या किया ऐलान
राजस्थान में इस साल चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले प्रदेश की गहलोत सरकार ने संविदा पर कार्यरत कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है. राजस्थान सरकार ने संविदा पर कार्यरत 10,528 कर्मियों को नियमित करने के लिए नये पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है. इस बाबत एक बयान जारी किया गया है. इस सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ‘राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022’ के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत 10528 कर्मियों को नियमित करने के लिए नये पदों के सृजन को मंजूरी दी है.
मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यरत नौ वर्ष या इससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए 4966 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. ये पद ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे. नवसृजित पदों में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 1698, ग्राम रोजगार सहायक के 1548, डाटा एंट्री सहायक के 699, लेखा सहायक के 622, एम.आई.एस. मैनेजर के 159, सहायक के 150, समन्वयक (अभिसरण एवं मूल्यांकन) के 48, समन्वयक (आई.ई.सी./प्रशिक्षण/पर्यवेक्षण) के 40 तथा प्रोग्रामिंग एवं एनालिसिस विशेषज्ञ व प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ का एक-एक पद शामिल हैं.
गहलोत ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी नौ साल अधिक का कार्यानुभव रखने वाले कर्मियों को नियमित करने के लिए संविदा पदों के स्थान पर 5562 पदों के सृजन का फैसला किया है.
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