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Bhubaneswar News: ओडिशा में पीएमएवाइ-ग्रामीण के लिए सर्वेक्षण 24 जनवरी से शुरू होगा: मंत्री

Updated at : 20 Jan 2025 11:37 PM (IST)
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Bhubaneswar News: ओडिशा में पीएमएवाइ-ग्रामीण के लिए सर्वेक्षण 24 जनवरी से शुरू होगा: मंत्री

Bhubaneswar News: पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक योग्य लाभार्थियों से पीएमएवाइ-ग्रामीण के लिए आवेदन करने की अपील की है.

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Bhubaneswar News: पंचायती राज मंत्री रबी नारायण नाइक ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ)-ग्रामीण के लाभार्थियों की पहचान के लिए ओडिशा में 24 जनवरी से सर्वेक्षण शुरू होगा. पत्रकारों से बात करते हुए नाइक ने कहा कि सर्वेक्षण का कार्य करीब दो महीने में पूरा होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि योग्य व्यक्ति पीएमएवाइ के तहत घर पाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किये जा सकेंगे. इस उद्देश्य के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया जायेगा.

18 लाख लाभार्थियों के योजना से जुड़ने की उम्मीद

नाइक ने कच्चे घरों में रहने वाले गरीब लोगों से इस योजना के तहत आवास के लिए आवेदन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि राज्य में इस योजना से करीब 18 लाख नये लाभार्थियों के जुड़ने की उम्मीद है. हालांकि, यह संख्या बढ़कर 20 से 22 लाख हो सकती है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए पात्र परिवारों की पहले कोई उचित सूची तैयार नहीं की गयी थी. इसलिए हम बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं.

दो पहिया वाहन और रेफ्रिजरेटर रखने वाले भी उठा सकेंगे योजना का लाभ

मंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत अधिकतम परिवारों को शामिल करने के लिए पीएमएवाइ दिशानिर्देशों में भी ढील दी गयी है. उन्होंने कहा कि अब दोपहिया वाहन और रेफ्रिजरेटर रखने वाले तथा 15 हजार रुपये प्रति माह तक कमाने वाले परिवार ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं. नाइक ने कहा कि जिन परिवारों के घर आग्निकांड, हाथियों के हमले या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें अंत्योदय गृह योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण के दौरान कोई पात्र परिवार छूट जाता है, तो उसे अंत्योदय गृह योजना में शामिल किया जायेगा. अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों यानी 2029 तक पीएमएवाइ-ग्रामीण के तहत दो करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी थी. इस योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच सहायता 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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