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Rourkela News: सरकारी क्वार्टरों पर अवैध कब्जा के खिलाफ शुरू हुई सख्ती, 39 क्वार्टरों का बिजली कनेक्शन काटा गया

Updated at : 26 Oct 2024 11:34 PM (IST)
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Rourkela News: सरकारी क्वार्टरों पर अवैध कब्जा के खिलाफ शुरू हुई सख्ती, 39 क्वार्टरों का बिजली कनेक्शन काटा गया

Rourkela News: सरकारी क्वार्टरों पर अवैध कब्जा के खिलाफ प्रशासन ने कोयलनगर, नयाबाजार, उदितनगर और शक्तिनगर में प्रशासनिक टीमों ने की एक साथ कार्रवाई की.

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Rourkela News: स्मार्ट सिटी में लंबे समय से सरकारी क्वार्टरों पर अवैध रूप से कब्जा और कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों को किराये पर देने के खिलाफ प्रशासन ने शनिवार से सख्ती शुरू कर दी है. कोयलनगर, नयाबाजार, उदितनगर और शक्तिनगर में ऐसे 39 क्वार्टरों की पहचान करने के बाद प्रशासनिक टीम ने की एक साथ सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. इसके तहत सबसे पहले इन क्वार्टरों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है. आगामी दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जायेगी. जिसके तहत पानी का कनेक्शन काटना व अन्य कदम उठाना शामिल है. मकसद है कि इन सरकारी क्वार्टरों से बेजा कब्जे को तत्काल हटाया जाये.

रिटायर होने के बाद भी नहीं खाली कर रहे क्वार्टर

शहर में सैकड़ों ऐसे सरकारी क्वार्टर हैं, जिन पर अवैध रूप से लोगों का कब्जा है. कोई रिटायर होने के बावजूद क्वार्टर नहीं छोड़ रहा है, तो किसी ने रिटायरमेंट के बाद घर किराये पर दे दिया है और मुनाफा कमा रहा है. इसी तरह कुछ क्वार्टर में सरकारी कर्मचारी की जगह दूसरे लोग कब्जा करके रह रहे हैं. यह सब वर्षों से होता आ रहा था. यह बात राउरकेला के अतिरिक्त जिलापाल सह राउरकेला महानगर निगम के आयुक्त आशुतोष कुलकर्णी के संज्ञान में आने के बाद शनिवार से कार्रवाई शुरू की गयी है. दर्जनों कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम ने एक के बाद एक ऐसे क्वार्टरों की शिनाख्त कर वहां धावा बोला और बिजली कनेक्शन काटे.

मुख्यमार्ग पर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में भी यही स्थिति

शहर के मुख्यमार्ग पर पीडब्ल्यूडी कॉलोनी स्थित है. शहर के बीचो-बीच स्थित इस कॉलोनी में किसी भी निजी मकान का किराया 10 हजार रुपये से कम नहीं है. यहां पर कॉलोनी के कई क्वार्टरों पर लोग कब्जा जमाकर बैठे हैं. रिटायरमेंट के बावजूद क्वार्टर को छोड़ नहीं रहे हैं. कुछ क्वार्टर में तो एक्सटेंशन भी कर लिया गया है. यह इलाका शहर के बीच होने के कारण यहां की जमीन की कीमत करोंड़ों में आयेगी. इन क्वार्टरों में अवैध कब्जा के कारण सरकार को भारी क्षति हो रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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