Rourkela News: प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के खुलेंगे द्वार, इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत : दिलीप राय

Rourkela News: आरएसपी के विस्तार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय ने मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इससे औद्योगिक व आर्थिक लाभ मिलेंगे.

Rourkela News: पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा शहर के दिग्गज भाजपा नेता दिलीप राय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राउरकेला समेत पूरे राज्य में विकास के मुद्दों को लेकर उनका ध्यान आकर्षित कराया है. साथ ही इन विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए इस दिशा में प्रभावी पहल करने का अनुरोध किया है. जानकारी के अनुसार, इस मुलाकात में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राय ने सेल के अंतर्गत राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के लंबे समय से लंबित और महत्वपूर्ण विस्तार की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया है, जो कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण रुका हुआ है.

भूमि अधिग्रहण नहीं होने से विकास हो रहा बाधित

उन्होंने कहा कि ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के साथ उम्मीद जगी है कि 30,000 करोड़ रुपये की यह विस्तार योजना आगे बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र के लिए अपार औद्योगिक और आर्थिक लाभ सामने आयेंगे. सेल की एक प्रमुख और अत्यधिक लाभदायक इकाई आरएसपी 2021 के मध्य से 4.5 एमटीपीए से 9.3 एमटीपीए तक क्षमता विस्तार का इंतजार कर रही है. लेकिन सेल के आगे बढ़ने के दृढ़ इरादे के बावजूद अप्रयुक्त आरएसपी भूमि पर अतिक्रमण के कारण परियोजना में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है. श्री राय ने कहा कि अप्रैल, 2023 में, सेल के निदेशक मंडल ने भूमि मंजूरी में प्रगति की कमी को प्राथमिक कारण बताते हुए अन्य सेल इकाइयों में इसी तरह की परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए आरएसपी के विस्तार को स्थगित कर दिया. विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए आरएसपी ने पहले ही अपनी भूमि की आवश्यकता को 2,000 एकड़ से घटाकर लगभग 1,200 एकड़ कर दिया है, जिसमें केवल सबसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गयी है.

छह दशक पूर्व अधिग्रहित भूमि पर हुआ अतिक्रमण

दिलीप राय ने बताया कि बरकानी, बाहागढ़, बीजू बंध, रेंगाली बस्ती, काटिंग बस्ती और गिरजाटोली में स्थित आवश्यक भूमि छह दशक पहले अधिग्रहित की गयी थी, लेकिन इन पर अतिक्रमण हो चुका है. जिसमें आगे बढ़ने के प्रयास में आरएसपी ने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण पुनर्वास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक मुआवजा और पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव दिया है. सेल, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच कई बार बातचीत के बावजूद यह मुद्दा अनसुलझा रहा. खासकर 2024 के चुनावों के दौरान नयी सरकार के आने के बाद, भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों का समाधान करने और विस्तार में तेजी लाने के लिए यह आदर्श समय है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में वृद्धि के बीच आरएसपी प्रतिस्पर्धी बना रहे. विस्तार का पहला चरण, जो 1,200 एकड़ में फैला है, में सहायक इकाइयों के साथ-साथ एक नया कच्चा माल हैंडलिंग प्लांट, कोक ओवन, सिंटरिंग प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप की स्थापना शामिल है. इसके बाद के चरण में कोल्ड रोलिंग मिल और अतिरिक्त डाउनस्ट्रीम सुविधाओं के विकास की परिकल्पना की गयी है, जो इस्पात क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को मजबूत करेगा. इस विस्तार से न केवल हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि ओडिशा में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे यह भारत के इस्पात उद्योग में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन जायेगा. इसके अतिरिक्त, उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों ने चिंता व्यक्त की है कि इस विस्तार के बिना, आरएसपी नये की तुलना में पुराना हो जाने का जोखिम उठा रहा है. तकनीकी रूप से उन्नत इस्पात संयंत्र में 15 साल पहले इसके अंतिम आधुनिकीकरण परियोजना के बाद से कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया है, जिससे यह विस्तार एक विकल्प के बजाय एक आवश्यकता बन गया है.

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की मांग की

दिलीप राय ने प्रधानमंत्री से मुलाकात में कहा कि भारत के औद्योगिक परिदृश्य में आरएसपी के रणनीतिक महत्व को देखते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लायें, ताकि प्रभावित परिवारों का उचित तरीके से पुनर्वास सुनिश्चित हो सके और परियोजना को तत्काल स्वीकृति और क्रियान्वयन मिल सके. सेल, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और ओडिशा राज्य सरकार के बीच घनिष्ठ समन्वय की सुविधा से प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि इस अति आवश्यक विस्तार को बिना किसी देरी के लागू किया जा सके. श्री राय ने कहा कि आपका दूरदर्शी नेतृत्व सदैव भारत के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है और मुझे आशा है कि आपके मार्गदर्शन में यह लंबे समय से लंबित परियोजना अंततः आकार लेगी, जिससे ओडिशा को व्यापक आर्थिक और विकासात्मक लाभ मिलेगा और इस्पात उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी.

राउरकेला को रेल डिवीजन बनाने व एयरपोर्ट को 4सी लाइसेंस देने पर भी हुई बात

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत राउरकेला में नये रेलवे डिवीजन के लिए अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि रेलवे के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद राउरकेला अभी भी उपेक्षित है. साथ ही उन्होंने राउरकेला हवाई अड्डे के उन्नयन के बारे में भी चर्चा की. उनका कहना है कि राउरकेला को 4सी श्रेणी उन्नयन, रनवे विस्तार, रात्रि लैंडिंग सुविधाओं और नयी एयर लाइन परिचालन के साथ एक पूर्णतः परिचालन हवाई अड्डे की आवश्यकता है.