Bhubaneswar News: आठ फरवरी को महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जायेगी सुभद्रा योजना की सहायता राशि

Bhubaneswar News: ओडिशा की उपमुख्यमंत्री ने आठ फरवरी को महिला लाभुकों में सुभद्रा योजना की राशि वितरित किये जाने की घोषणा की है.

Bhubaneswar News: सुभद्रा योजना के पहले चरण की चौथी किस्त की राशि आठ फरवरी को लाभार्थियों के खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जायेगी. जाजपुर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यह राशि वितरित की जायेगी. उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने बताया कि जो लाभार्थी अपने बैंक से फोन कॉल प्राप्त करेंगी, उन्हें 3 और 4 फरवरी को बैंक जाकर ई-केवाइसी सत्यापन पूरा करना होगा. सत्यापन के सफल होने पर उन्हें सुभद्र योजना की राशि प्राप्त होगी.

80 लाख महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर हुई

अब तक, सुभद्र योजना की राशि 80 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है. आवेदक चौथे चरण की पहले किस्त का इंतजार कर रही हैं. सुभद्रा योजना की दूसरी किस्त आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पर बैंक खातों में जमा की जायेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी 3 और 4 फरवरी को हो जाती है, तो लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी फरवरी में लाभ से वंचित रह जायेंगी, उन्हें आठ मार्च तक अपने डेटा का सत्यापन करना होगा. सत्यापन के बाद वे भी अपनी सहायता प्राप्त करेंगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आठ मार्च तक जितनी अधिक महिलाओं को संभव हो सके, वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

17 सितंबर 2024 को शुरू की गयी थी योजना

सुभद्रा योजना, भाजपा सरकार की एक महत्वाकांक्षी महिला कल्याण योजना है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर, 2023 को शुरू की थी. इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है.

बायोमेट्रिक और एनपीसीआइ के कारण 2.50 लाख महिलाओं के आवेदन लंबित

उपमुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि लगभग 2.50 लाख पात्र महिलाओं के आवेदन बायोमेट्रिक और एनपीसीआइ (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) के कारण लंबित हैं. उन्होंने इन महिलाओं को सलाह दी कि वे समस्या को हल करने और अपने बैंक खाते को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए सक्षम बनाने के लिए तीन या चार फरवरी को अपनी बैंक शाखा में जायें. परिडा ने कहा कि ई-केवाइसी सत्यापन के लिए 1.15 लाख और आवेदन लंबित हैं.