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Maharashtra Budget: किसानों को साल में मिलेंगे 12000, 1 रुपये में फसल बीमा, जानें बजट की खास बातें

एकनाथ शिंदे सरकार किसानों पर मेहरबान रही. फडणवीस ने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 6,900 करोड़ रुपये किया गया है. महाराष्ट्र के किसानों को साल में 12 हजार रुपये मिलेगी. शिंदे सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को नमो शेतकारी योजना के तहत साज में 6000 रुपये दी जाएगी.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया. शिंदे सरकार ने बजट में सभी वर्गों पर ध्यान दिया है, लेकिन किसानों पर सरकार अधिक मेहरबान रही. इसके अलावा कई योजनाएं भी शुरू की गयी हैं.

किसानों पर मेहरबान शिंदे सरकार

एकनाथ शिंदे सरकार किसानों पर मेहरबान रही. फडणवीस ने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 6,900 करोड़ रुपये किया गया है. महाराष्ट्र के किसानों को साल में 12 हजार रुपये मिलेगी. शिंदे सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को नमो शेतकारी योजना के तहत साज में 6000 रुपये दी जाएगी. केंद्र सरकार भी पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपये मिलती है. इस तरह महाराष्ट्र के किसानों को साल में कुल 12 हजार रुपये मिलेगी.

महाराष्ट्र के किसानों को सिर्फ 1 रुपये में फसल बीमा

एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने बजट में घोषणा की है कि महाराष्ट्र के किसान केवल एक रुपये में फसल बीमा योजना का लाभ ले पायेंगे.

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‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ के दायरे को बढ़ाया गया

स्वास्थ्य बीमा योजना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ के दायरे को बढ़ाया गया है. इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव है.

ज्योतिर्लिंग मंदिरों के रखरखाव, जीर्णोद्धार और विकास के लिए बजट में प्रावधान किया

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया, राज्य सरकार ने राज्य के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के रखरखाव, जीर्णोद्धार और विकास के लिए बजट में प्रावधान किया है. इस बजट में मुंबई के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है.

बसों में महिलाओं को आधा किराया

शिंदे सरकार ने बजट में लेक लाडली योजना की घोषणा की. जिसके तहत जन्म के बाद प्रति बच्ची 5000 रुपये दिये जायेंगे. पहली कक्षा में 4000 रुपये, छठी क्लास में 6000, ग्यारहवीं में 8000 रुपये दिये जायेंगे. जबकि जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी, तो योजना के तहत 75 हजार रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा सरकारी बसों में महिलाओं को आधा किराया लगेगा.

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