दो साल में टेक्सटाइल हब बनेगा झारखंड

चाईबासा में ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’: बोले मुख्यमंत्री रघुवर दास

एक जून से हर पंचायत में सक्रिय हो जायेगा पंचायत सचिवालय

2020 तक झारखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की है योजना

चाईबासा : सीएम रघुवर दास ने शनिवार को चाईबासा में कहा कि अगले दो सालों में झारखंड टेक्सटाइल हब बन जायेगा जिससे एक से दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. वह टाटा कॉलेज मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार अभियान-2017’ को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सरकार ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश किया है. अगले दो सालों में झारखंड टेक्सटाइल हब बनेगा. इससे एक से दो लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा.

इसके लिए बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग देकर रोजगार के लायक बनाया जा रहा है.’जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ‘सरकार आपके द्वार अभियान’ को राज्य सचिवालय व ग्रामीण सचिवालय का मिलन कार्यक्रम बताया और कहा कि झारखंड के विकास की नींव पंचायत सचिवालय के माध्यम से रखी जा रही है. श्री दास ने कहा, ‘झारखंड में संभावना, सामर्थ्य व संयोग है. इन तीनों के मिश्रण से एक विकसित झारखंड का निर्माण करना है.’

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत सचिवालय द्वारा पहले चरण में जो सर्वेक्षण किया गया, उसी का दूसरा चरण यह कार्यक्रम है. पहले हम बीडीओ से लाभ पाने वालों की सूची मांगते थे, लेकिन सर्वेक्षण के बाद अब हम सीधे लाभुकों की सूची राज्य से पंचायत सचिवालय तक भेजेंगे. आगामी एक जून से हर पंचायत में पंचायत सचिवालय सक्रिय हो जायेगा. इसके लिए काम करने का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. घर पहुंचेंगे प्रमाण पत्र, बिचौलियों का खात्मा. उन्होंने कहा कि हमारी मंशा गांवों में अच्छा शासन देने की है. पहले प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाते थे, अब घर तक प्रमाण पत्र बन कर पहुंचेगा. आवेदन फार्म,

प्रमाण पत्र जारी करने का डेट लाइन सभी कुछ जारी कर दिया गया है. पंचायत में प्रमाण पत्र का आवेदन जमा होगा और बनने के बाद आवेदक के घर तक पहुंचाया जायेगा. सीएम ने कहा कि झारखंड पहला राज्य है जहां उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस सिलिंडर के साथ गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जा रहा है. 2019 तक 23 लाख लोगों तक इसे पहुंचाना है. इसके साथ ही हर तीन महीने में एक नयी योजना व नया काम पंचायत सचिवालय के माध्यम से लिया जायेगा.

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर है समाज के कर्ज को अदा करने का. मुखियाओं का इसी तरह सहयोग मिलता रहा, तो तीन-चार साल के अंदर झारखंड को विकसित राज्य बना दूंगा. कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री डॉ नीरा यादव, सांसद लक्ष्मण गिलुवा, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव योजना सह वित्त विभाग अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग सचिव एनएन सिन्हा, स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव निधि खरे, सचिव उर्जा विभाग डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी, सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग केके सोन आदि उपस्थित थे.

माइनिंग क्षेत्र को लाल पानी की समस्या से मिलेगी निजात

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के लोग हमेशा लाल पानी पीने की शिकायत किया करते थे. एक हजार करोड़ रुपये निवेश कर पूरे राज्य में पेयजल योजना चलायी गयी है. माइनिंग क्षेत्र में यह योजना पहले लागू कर लाल पानी से निजात दिलायी जायेगी. 2020 तक झारखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की योजना है. कौशल विकास के तहत पलंबर भी हम तैयार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बंद पड़े माइनिंग को खुलवाने से सरकार को एक हजार करोड़ से अधिक राज्य प्राप्त हुआ है.

प्रखंड स्तर पर खत्म करना है भ्रष्टाचार

मुख्यमंत्री ने अपने विचार से दो तरह के भ्रष्टाचार बताये. एक राज्य स्तरीय और दूसरा रोजमर्रा का. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अब तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है और रोजमर्रा का भ्रष्टाचार प्रखंड स्तर से खत्म करना है. इसीलिए मुखिया को जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं. श्री दास ने कहा कि सरकार से ज्यादा शक्ति समाज को प्राप्त है. इसी शक्ति का इस्तेमाल हम पंचायत स्तर से कर रहे हैं.