स्थानीय नीति में करें आवश्यक संशोधन

जिला स्तर की नियुक्तियों में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में साक्षात्कार का हो प्रावधान

चक्रधपुर : झारखंड केबिनेट द्वारा स्थानीय नीति पर लिये गये निर्णय का संशोधन करने के लिए आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति ने सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक पत्र लिखा है. लिखे गये पत्र में कहा गया है कि स्थानीय नीति में ऐसा प्रावधान किया जाये कि राज्य व जिला स्तरीय नियुक्तियों में शत प्रतिशत नियुक्ति वैसे लोगों की ही हो जिनका राज्य व जिला के अंदर अपने या अपने पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राईटरों में दर्ज हो.

कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए अपनायी जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में विशेष रूप से क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के पर्याप्त ज्ञान को महत्व देते हुए लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में अंक निर्धारित किया जाये.

जिला स्तर पर किये जाने वाले नियुक्ति में केवल उस जिले में प्रचलित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में साक्षात्कार का प्रावधान हो. इसके अलावे झारखंड में सरकारी एवं गैर-सरकारी पदों व सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण तथा स्थानीय नीति के संबंध में कहा गया है कि राज्य अलग होने के बाद तत्कालीन राजग गंठबंधन सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बना कर राज्य की बहुतायत जनता की हितों की रक्षा हेतु एक आरक्षण नीति राज्य की आवश्यकतानुसार तैयार किया था.

उपसमिति ने अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग को 9 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की थी. वर्तमान में केंद्र एवं राज्य में राजग गंठबंधन की मजबूत सरकार है. यह एक संयोग है तथा नेतृत्व भी अनुकूल है.

अत : उल्लेखित तथ्यों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अविलंब कैबिनेट, विधानसभा से निर्णय लेकर संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाये. . मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, विधायक राजकिशोर महतो, विधायक रामचंद्र सहिस, विधायक विकास कुमार मुंडा, मुख्य प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत, उपाध्यक्ष हसन अंसारी, प्रवक्ता प्रभाकर तिर्की का हस्ताक्षर है.