30 दिनों में प्रमाण पत्र नहीं बना, तो सीओ के वेतन से कटेगी राशि

डीसी ने की समीक्षा बैठक, छह प्रखंडों में पीएम आवास के काम अधूरे

चाईबासा : श्चिम सिंहभूम जिले के छह प्रखंडों गोइलकेरा, चक्रधरपुर, आनंदपुर, झींकपानी, मझगांव व बंदगांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण प्लिंथ लेवल का सर्वाधिक बाकी है. मंगलवार को जिला समन्वय समिति ग्रामीण विकास व राजस्व की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आयी. बैठक की अध्यक्षता कर रहे उपायुक्त अरवा राजकमल ने इस दिशा में अनुपातिक प्रगति करने के साथ एफटीओ जेनरेट कर अंतर घटाने को कहा है. 15 नवंबर तक जिले में गृह प्रवेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है.

इंदिरा आवास योजना के 2011-12 से 2015-16 तक जिले में कुल 1169 आवास लंबित है, जिसे पूरा करने का निर्देश दिया. कहा कि कार्य को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मजदूर को लगायें. प्रति पंचायत कम से कम 100 आवास का निर्माण डेली करें. स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रतिदिन प्रत्येक प्रखंड को कम से कम 30 शौचालय का निर्माण करना है. उसे एमआइएस में इंट्री करनी है. ओडीएफ घोषित करने के लिए स्लिप बैक शौचालय बाधक नहीं है, फिर भी ओडीएफ घोषित होने के तीन माह के अंदर स्लिप बैक भी क्रियाशील होनी चाहिए.

इंदिरा आवास की सूची के साथ एमआइएस करायें

कार्यपालक अभियंता अपने कनीय अभियंता व सहायक अभियंता के साथ बैठक कर इंदिरा आवास का सूची के साथ एमआइएस करायें. उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर परिसंपत्ति का वितरण होगा. प मंत्री आवास योजना का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया ताकि गृह प्रवेश स्थापना दिवस पर हो सके.

प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 100 बच्चों को साक्षर कर परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र देने योग्य तैयार करें. प्रत्येक पंचायत में इसकी संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए.

जिले को तीन करोड़ डिजिटल भुगतान का लक्ष्य

जिले में तीन करोड़ डिजिटल भुगतान का लक्ष्य है. सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी कार्यालय का निबंधन जेम से कराना सुनिश्चित करें. जिला आपूर्ति की समीक्षा तीनों अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र का सुनिश्चित करें. उज्ज्वला योजना में 18 एजेंसी के माध्यम से प्रतिमाह 9 हजार गैस कनेक्शन दिया जाना चाहिए.

अंचलाधिकारी के वेतन से कटेगी दंड की राशि

सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रमाण पत्र बनने में एक माह से अधिक समय लगने पर सेवा के अधिकार के तहत उनके वेतन से दंड की राशि 16 अक्तूृबर के बाद काटी जायेगी. ऑनलाइन लगान प्रत्येक अंचल में कम से कम 10 तक करने का निर्देश दिया. ई-रेवेन्यू कोर्ट में सभी विविध केसों को ऑनलाइन 14 अक्तूबर दर्ज करने का निर्देश दिया. बैठक में उपविकास आयुक्त चन्द्र मोहन कश्यप, अपर उपायुक्त श्री जय किशोर प्रसाद, एसडीओ सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.