संविधान के दायरे में है धर्मांतरण विधेयक : मुख्यमंत्री

Updated at : 31 Aug 2017 5:51 AM (IST)
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संविधान के दायरे में है धर्मांतरण विधेयक : मुख्यमंत्री

चाईबासा : धर्म स्वातंत्र्य बिल को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्टीकरण देते हुए बुधवार को कहा कि बिल पूरी तरह संविधान के दायरे में है. चाईबासा के माधव सभागार में विद्या विकास समिति की ओर से आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में सीएम ने कहा : धर्मांतरण विधेयक संविधान के […]

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चाईबासा : धर्म स्वातंत्र्य बिल को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्पष्टीकरण देते हुए बुधवार को कहा कि बिल पूरी तरह संविधान के दायरे में है. चाईबासा के माधव सभागार में विद्या विकास समिति की ओर से आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन में सीएम ने कहा : धर्मांतरण विधेयक संविधान के अनुसार लाया गया है. सबको संविधान के दायरे में रहना होगा या देश छोड़कर जाना होगा. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण का धंधा अब नहीं चलेगा तथा लालच देकर धर्मांतरण कराने वाली शक्तियों से सरकार अब सख्ती से निबटेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले की 181 पर फोन कर सूचना दें, सरकार इस पर तत्काल ध्यान देगी.

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने देश की समस्याओं के लिए त्रुटिपूर्ण शिक्षा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, ‘राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमारी शिक्षा को नष्ट कर रही हैं. ऐसी शक्तियां पर हर गांव में सक्रिय हैं. ये देश को चुनौती दे रही हैं.’ सीएम ने कहा कि शिक्षा हमारी संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि झारखंड शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे है, लेकिन साथ ही उस पिछड़ेपन से निबटने का संकल्प भी दोहराया. उन्होंने तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी खिलाड़ियों को सरकारी सहायता देने की घोषणा की. सीएम ने विद्या विकास समिति के लोगों से कल्याण विभाग के स्कूलों का संचालन करने की अपील की.
क्या-क्या बोले सीएम
गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण का धंधा नहीं चलेगा
लालच देकर धर्मांतरण करने वालों की सूचना 181 पर दें
हमारी शिक्षा को नष्ट कर रहीं राष्ट्रविरोधी शक्तियां
एसपी को बंधक बनाने के पीछे राष्ट्रविरोधी शक्तियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों खूंटी में एसपी सहित विभिन्न अधिकारियों को बंधक बनाये जाने के पीछे राष्ट्रविरोधी शक्तियां हैं. उन्होंने
बताया कि इन राष्ट्रविरोधी और संविधान विरोधी शक्तियों को चिह्नित कर लिया गया है और अब उन पर कार्रवाई होगी.
दिसंबर तक 40 हजार स्कूलों में बेंच-डेस्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 40 हजार स्कूलों में मात्र 10 हजार स्कूलों में ही बेंच-डेस्क है तथा चार हजार स्कूलों में ही बिजली है. उन्होंने कहा कि अब इस साल के दिसंबर तक राज्य के सभी 40 हजार स्कूलों
में बेंच-डेस्क की आपूर्ति हो जायेगी तथा सभी स्कूलों में बिजली पहुंचेगी. सीएम ने बताया कि सरकार ने 20 हजार शिक्षक की नियुक्ति कर दी है तथा 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.
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