Seraikela Kharsawan News : राजस्व वसूली में तेजी लायें, अवैध खनन पर लगाएं रोक : डीसी

सरायकेला.

राजस्व वसूली में तेजी लाते हुए लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करें. उक्त बातें डीसी नितिश कुमार सिंह ने आंतरिक संसाधन व राजस्व संग्रहण की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये. सभी विभागों को राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार करने व जवाबदेही तय करने को कहा. डीसी ने डीटीओ गिरिजा शंकर महतो को सड़क सुरक्षा व यातायात जागरुकता कार्यक्रम करने को कहा. जिला खनन पदाधिकारी को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर अवैध खनन व अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने को कहा.

बिजली की निर्बाध आपूर्ति करें:

डीसी ने विद्युत विभाग के इइ को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने को कहा. किसी भी परिस्थिति में कम समय में विद्युत सेवा बहाल करने करने का निर्देश दिया. डीसी ने पीएचइडी के इइ को पेयजल से संबंधित शिकायतों को त्वरित समाधान करने को कहा. नगर विकास विभाग के पदाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई एवं कचरा उठाव की व्यवस्था नियमित व व्यवस्थित रूप से संचालित करने का निर्देश दिया.

शराब निर्माण व बिक्री 
पर लगायें अंकुश

डीसी ने अवैध शराब निर्माण व बिक्री, विद्युत चोरी तथा राजस्व प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया. राजस्व में ृद्धि लाने का निर्देश दिया. एडीसी जयवर्धन कुमार, एसडीओ चांडिल विकास कुमार, डीएमओ ज्योति शंकर सतपथी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

जमीन संबंधी आवेदनों का बिना वैध कारण निरस्त न करें : डीसी

सरायकेला.

समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की बैठक हुई. डीसी ने म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन (उत्तराधिकार), परिशोधन, ऑनलाइन रेंट कलेक्शन व लगान से संबंधित लंबित मामलों का समसय निष्पादन करने का निर्देश दिये. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध कारण कोई भी आवेदन निरस्त न करें. आवेदन रिजेक्ट करने का कारण स्पष्ट बतायें. उपायुक्त ने प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने, बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाने तथा पोर्टल आधारित कार्रवाई में तेजी लाने को कहा. आय, जाति, आवासीय आदि प्रमाण पत्र निर्गत में तेजी लाने को कहा.

जिले में 30 परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

डीसी ने 30 परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि से संबंधित लंबित मुआवजा भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया. एनएच-32, एनएच-33 व एनएच-220 चौड़ीकरण परियोजनाओं में भूमि संबंधी कारणों से हो रहे विलंब की समीक्षा की. रैयतों से समन्वय कर समाधान करने को कहा. सभी सीओ को सरकारी भूमि अधिग्रहण, रेलवे, आरसीडी, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों व एजेंसियों को हस्तांतरित भूमि का म्यूटेशन कर अभिलेखों को अपडेट करने को कहा. जिला मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया. बैठक में पीएम सम्मान निधि योजना में शत-प्रतिशत ई-केवाइसी व लैंड सीडिंग सुनिश्चित करने को भी कहा.