मंडल कारा सरायकेला का न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण, जातिगत भेदभाव का नहीं मिला कोई मामला

सरायकेला मंडल कारा में न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया. जेल में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं पाया गया.

सरायकेला : माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में शनिवार को मंडल कारा, सरायकेला का न्यायिक व प्रसाशनिक पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया. निरीक्षण का उद्देश्य कारागार में जाति आधारित भेदभाव अथवा किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार की जांच करना था. निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव या अलगाव का मामला नहीं पाया गया.निरीक्षण पीडिजे सह डीआएलएसए अध्यक्ष दल रामाशंकर सिंह, उपायुक्त नितिश कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, एसडीओ सह-जेल अधीक्षक अभिनव प्रकाश, डीएलएसए सचिव तौसीफ मेराज तथा एसडीजेएम आशीष अग्रवाल शामिल थे.

निरीक्षण में टीम ने कारा के रसोईघर, विभिन्न वार्डों, अभिलेखों एवं रजिस्टरों का निरीक्षण किया,इस दौरान बंदियों से बातचीत कर कार्य आवंटन, आवास व्यवस्था, भोजन निर्माण तथा अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव की जानकारी ली गई. जांच में पाया गया कि भोजन बनाने सहित अन्य कार्य विभिन्न समुदायों के बंदियों द्वारा किए जा रहे हैं और सभी को समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.निरीक्षण के दौरान जेल परिसर की स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, हालांकि अधिकारियों को साफ-सफाई को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए.

बिधिक सहायता क्लिनिक और औषधालय का किया गया निरीक्षण

टीम द्वारा जेल विधिक सहायता क्लीनिक एवं चिकित्सा औषधालय का भी निरीक्षण किया गया और उपलब्ध सुबिधा की जानकारी लेते हुए बंदियों को स्वास्थय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.इसके अलावे जेल लोक अदालत-सह-चिकित्सा शिविर आयोजित कर बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई.

जेल में लगेगा विशेष मतदाता मैपिंग शिविर

निरीक्षण में उपायुक्त नितिश कुमार ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मंडल कारा में विशेष मतदाता मैपिंग शिविर लगाया जाएगा, ताकि पात्र बंदियों का मतदाता सूची में नामांकन एवं सत्यापन सुनिश्चित हो सके और वे अपने संवैधानिक मताधिकार से वंचित न रहें.