साहिबगंज जिले में रेलवे और विकास कार्यों को लेकर झामुमो के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने कहा कि पश्चिमी और पूर्वी रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है. साथ ही साहिबगंज–हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में एसी कोच जोड़ने, पाकुड़ स्टेशन पर मालदा की ओर जाने वाली ट्रेन के ठहराव जैसी मांगों को 15 जनवरी तक पूरा किया जाए. अन्यथा 16 जनवरी से व्यवसायियों के सहयोग से रैक लोडिंग कार्य बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को पत्थर व्यवसायियों और चेंबर के सदस्यों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि साहिबगंज में करोड़ों रुपये की लागत से मरीन ड्राइव का निर्माण होगा, जो पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगा. लंबी दूरी की उड़ानों के लिए हवाई अड्डा निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. राजमहल से मानिकचक के बीच गंगा पुल निर्माण के मुद्दे पर भी उन्होंने जानकारी दी कि विधायक और सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर मांग रखी है. पंकज मिश्रा ने रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि विकास कार्यों को विपक्षी दबाव में रोका गया तो जनता आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि 15 जनवरी के बाद बिना ट्रैक जाम किए जन आंदोलन होगा और जरूरत पड़ने पर पत्थर व कोयले की ढुलाई बंद कर दी जाएगी. प्रेस वार्ता में उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज को शहर के विकास की रीढ़ बताया. फाटक बंद रहने से गर्भवती महिलाएं और गंभीर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, जिससे मौतें होती हैं. इस समस्या को देखते हुए सांसद विजय हांसदा, विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन और विधायक धनंजय सोरेन ने आरओबी निर्माण को आवश्यक माना. इसके बाद दिशा की बैठक में निर्णय लिया गया और रेलवे ने नक्शा तैयार कर रिपोर्ट सरकार को भेजी. उन्होंने आरोप लगाया कि, रेलवे टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन एक पूर्व विधायक ने आपत्ति दर्ज करायी. इसके बाद रेलवे अधिकारियों से बातचीत की और मालदा मंडल रेल प्रबंधक को साहिबगंज बुलाकर चर्चा की. उन्होंने रेल प्रबंधक को मांग पत्र सौंपा जिसमें ओवरब्रिज निर्माण, इंटरसिटी एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बा, रेलवे आधारित उद्योगों की स्थापना, ट्रेनों के रखरखाव की बेहतर सुविधा और डीएमयू शेड विस्तार की मांग शामिल थी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विकास के लिए भूमि और संसाधन देने को तैयार है. साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की घोषणा की. 5 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए निरीक्षण करेंगे. इससे स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. औद्योगिक इकाइयों से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और पलायन रुकेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व जनप्रतिनिधियों ने घोषणाएं कीं लेकिन जमीनी काम नहीं हुआ. अब ठोस विकास कार्यों से साहिबगंज को आत्मनिर्भर और विकसित जिला बनाया जाएगा. क्या कहते हैं पूर्व विधायक 2022 में जीएडी के तहत इसी सरकार में आरओबी निर्माण की स्वीकृति मिली थी. पूर्व उपायुक्त रामनिवास यादव ने 90 डिग्री कोण पर पुल निर्माण संभव नहीं होने की बात कहते हुए पत्र जारी किया था. विकास की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कार्य किया गया है. विकास के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी. रघुवर सरकार के कार्यकाल से ही रेलवे की विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष होता आ रहा है. अनंत कुमार ओझा, पूर्व विधायक, राजमहल साहिबगंज
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