एक्शन में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद, 7 कर्मियों को शोकॉज, कार्यसंस्कृति में बदलाव के निर्देश
नेपाल हाउस के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण करते मंत्री योगेंद्र प्रसाद
Yogendra Prasad Surprise Inspection: झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को रांची के नेपाल हाउस में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने सात कर्मचारियों को शोकॉज करने का निर्देश दिया है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली और फाइलों के निबटारे की स्थिति की जानकारी ली. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कार्यसंस्कृति में बदलाव लाने का निर्देश दिया.
Yogendra Prasad Surprise Inspection: रांची, सतीश कुमार-झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बुधवार को रांची स्थित नेपाल हाउस में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्यप्रणाली और फाइलों के निबटारे की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान बिना सूचना के अनुपस्थित सात कर्मचारियों को शोकॉज करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही विभागीय सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संवेदनशील होकर कार्य करें. उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कार्यसंस्कृति में बदलाव लाने को कहा.
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मंत्री ने सचिव को दिए जांच के निर्देश
मंत्री योगेंद्र प्रसाद जब पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यालय पहुंचे तो
कुछ कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित थे. कुछ कर्मचारी समय पर कार्यालय में मौजूद नहीं थे. उन्होंने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे कुल 7 कर्मचारियों से शोकॉज (स्पष्टीकरण) मांगा है. इसके साथ ही उन्होंने विभागीय सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की बदलेगी कार्यसंस्कृति
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनता को पेयजल एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऑफिस में समयबद्ध उपस्थिति और जनता की समस्याओं के त्वरित निबटारे के लिए सख्त अनुशासन लागू किया जाएगा. उन्होंने निर्देश दिया कि काम में अनावश्यक देरी, फाइलों को रोकने और जिम्मेदारियों से बचने जैसी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. विभाग को शून्य सहनशीलता की नीति के साथ कार्य करना होगा.
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