झारखंड के 5 जिलों में अदालतों की सुरक्षा के लिए लागू होगा विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम

Updated at : 07 Mar 2024 6:46 AM (IST)
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एसपी रैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह हर माह न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करेंगे. जहां से कोर्ट ऑफिसर का तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर दूसरे पुलिस पदाधिकारी की पोस्टिंग की जाये.

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रांची: सभी रेंज डीआइजी अगले 10 दिनों में न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगे. इस दौरान पायी गयी कमियों की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को समर्पित करेंगे, जिससे उन्हें दूर करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके. यह आदेश बुधवार को एडीजी अभियान डॉ संजय आनंद राव लाठकर ने दिया. उन्होंने राज्य में हाइकोर्ट से लेकर जिले में स्थित कोर्ट और जजों की सुरक्षा को लेकर बैठक की. बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआइजी और जोनल आइजी शामिल हुए. बैठक में अदालतों की सुरक्षा के लिए विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी.

एसपी हर माह कोर्ट की सुरक्षा की ऑडिट करेंगे :

इस मौके पर पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि वह जैप आइटी से समन्वय स्थापित कर हर हाल में 31 मार्च तक सीसीटीवी लगाने का कार्य पूरा करा लें. एसपी रैंक के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह हर माह न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट करेंगे. जहां से कोर्ट ऑफिसर का तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर दूसरे पुलिस पदाधिकारी की पोस्टिंग की जाये. इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो अन्य कमियां होंगी, उन्हें भी दूर कर लिया जाये. बैठक के दौरान इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि कोर्ट परिसर में आने- जाने वाले लोगों की कंप्यूटराइज्ड चेकिंग के लिए जैप आइटी ने विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है. इसका सफलता पूर्वक प्रयोग किया गया है. इसे आरंभ में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और हजारीबाग में चालू किया जायेगा.

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