राज्य अधिवक्ता कल्याण कमेटी को भंग करने का अल्टीमेटम

रांची. झारखंड स्टेट बार काउंसिल की बैठक रविवार को राजेंद्र कृष्णा की अध्यक्षता में हुई. इसमें झारखंड राज्य अधिवक्ता कल्याण कमेटी द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं करने पर नाराजगी जतायी गयी. कहा गया कि झारखंड राज्य अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति अपनी जवाबदेही निभाने में पूरी तरह विफल रही है. काउंसिल ने जून माह तक न्यास कमेटी से सभी सूचियों की मांग की. समिति से जानकारी मांगी गयी है कि कितने अधिवक्ताओं के परिवार को मृत्युपरांत कल्याण राशि दी गयी है या लंबित है. पेंशन योजना को प्रभावी बनाने और युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन देने का विवरण भी मांगा गया. बैठक में यह भी कहा गया कि यदि झारखंड राज्य अधिवक्ता कल्याण समिति अपनी जवाबदेही नहीं निभाती है, तो राज्य सरकार से इसे भंग कर नयी व्यवस्था बनाने की अनुशंसा झारखंड स्टेट बार काउंसिल करेगा. बैठक में सर्वसम्मति से एडवोकेट वेलफेयर टिकट लगाने की अपील राज्य के अधिवक्ताओं से की गयी . वहीं बैठक में अगस्त या सितंबर में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया गया. बैठक में वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला, बार काउंसिल के सदस्य महेश तिवारी, कुंदन प्रकाशन, अमर कुमार सिंह, राम सुभग सिंह समेत कई सदस्य मौजूद थे.