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रांची के सभी 22 अंचल कार्यालयों एवं सीसीएल में लगे कैंप, 29 जून को इस मामले को लेकर लगेगी विशेष लोक अदालत

रांची जिले के सभी 22 अंचल कार्यालयों एवं सीसीएल में मंगलवार को कैंप लगाए गए. मौके पर सीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. भूमि व राजस्व संबंधित विशेष लोक अदालत 29 जून को लगायी जाएगी.

रांची: विशेष लोक अदालत में मामलों के निबटारे को लेकर रांची जिले के सभी 22 अंचल कार्यालयों एवं सीसीएल में मंगलवार को कैंप लगाए गए. इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया. भूमि व राजस्व से संबंधित विशेष लोक अदालत 29 जून को लगायी जाएगी.

22 अंचल कार्यालयों में लगे कैंप

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश एवं न्यायायुक्त सह रांची डालसा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में विशेष लोक अदालत को लेकर रांची जिले के 22 अंचल कार्यालयों में कैंप लगाया गया. सभी कैंप में अंचल के सीओ, कर्मचारी और पीएलवी उपस्थित थे. सीसीएल में भी मंगलवार को कैंप लगाया गया. इसमें एजेसी-1 राजीव रंजन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह, डालसा सचिव कमलेश बेहरा एवं सीसीएल के पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

सीसीएल में लाभुकों के बीच 7 करोड़ के चेक का वितरण


विशेष कैंप में मंगलवार को सीसीएल में भविष्य निधि से संबंधित 8 मामलों का निष्पादन करते हुए लगभग 7 करोड़ का चेक लाभुकों के बीच वितरित किया गया. रांची नगर निगम में 7000 विभिन्न मामलों में लगभग 2.5 करोड़ का राजस्व वसूला गया. जिला भू अर्जन कार्यालय में प्री लोक अदालत व शिविर बैठक में 45 वादों का निष्पादन किया गया और लगभग 6 करोड़ राजस्व वसूला गया. रांची जिले के सभी अंचल कार्यालयों में 417 दाखिल-खारिज के मामला एवं अन्य मामलों का निबटारा किया गया.

प्री-लोक अदालत की बैठक चलेगी 28 जून तक

कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य राजस्व, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजा व इससे संबंधित अन्य मामलों के त्वरित निष्पादन करना है. विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्री-लोक अदालत की बैठक 28 जून 2024 तक चलेगी.

चिन्हित किए जा रहे मामले

सीसीएल में बैठक के दौरान एजेसी-1 राजीव रंजन ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों की भूमि और राजस्व से संबंधित वादों को पहले से ही चिन्हित किया गया है एवं नोटिस भेजा जा रहा है. अधिक से अधिक नोटिस का तामिला कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सके. रांची के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा संबंधित संस्थानों में कैंप लगाकर वादों को चिन्हित कर उसका निष्पादन एवं लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

अधिक से अधिक मामलों के निबटारे पर जोर

अतिरिक्ति प्रधान न्यायाधीश, राजेश कुमार सिंह ने उपस्थित पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक वादों के निबटारा करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों में विशेष लोक अदालत से संबंधित पोस्टर, बैनर लगाकर लोगों को जागरूक करें.

विशेष मध्यस्थता अभियान के दूसरे दिन रांची सिविल कोर्ट में 17 मामले सुलझे


रांची: रांची सिविल कोर्ट में पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान के दूसरे दिन 17 मामले सुलझाए गए. यह मध्यस्थता अभियान 28 जून 2024 तक चलेगा. रांची के मध्यस्थता केंद्र में आकर आप अपने मामले को सुलझा सकते है. विशेष मध्यस्थता अभियान में तलाक संबंधी मामले, वैवाहिक पुनर्स्थापना के मामले, दत्तक ग्रहण के मामले, भरण-पोषण के मामले, फैमिली कोर्ट में लंबित अन्य मामले, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले, भादवि की धारा-498 ए के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्य मामलों का निबटारा मध्यस्थों व अधिवक्ताओं द्वारा किया जाएगा.

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