झारखंड के कारोबारियों को राहत: ECLGS 5.0 लॉन्च, संकट के बीच ऐसे मिलेगा आसान लोन
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित अतिथि
वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSMEs) को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है. ECLGS 5.0 के तहत, मार्च 2027 तक इन कारोबारियों को अतिरिक्त कर्ज सहायता प्रदान की जाएगी.
रांची से विपिन सिंह की रिपोर्ट
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ECLGS 5.0 Scheme, रांची : वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया संकट (West Asia Crisis) के कारण मुसीबतों का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSMEs) को बड़ी राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के निर्देश पर रांची के बरियातू स्थित होटल रामाडा में 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS 5.0)' के फेज-टू आउटरीच कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), झारखंड के समन्वय से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संकट से प्रभावित छोटे और मझोले कारोबारियों को अतिरिक्त कर्ज (लोन) सहायता प्रदान कर उन्हें दोबारा मजबूती से खड़ा करना है.
बैंकों को मिला मार्च 2027 तक का अल्टीमेटम
इस आउटरीच कार्यक्रम के जरिए बैंकों, उद्योग संघों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाकर योजना का सीधा लाभ अंतिम छोर के उद्यमियों तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई. कार्यक्रम के दौरान एसएलबीसी (SLBC) झारखंड के महाप्रबंधक और संयोजक गुरु प्रसाद गोंड ने राज्य में संचालित सभी बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है. उन्होंने बैंकों से आह्वान किया कि वे अपने स्तर पर योग्य और जरूरतमंद एमएसएमई कारोबारियों की पहचान करें और मार्च 2027 तक हर हाल में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को इस विशेष राहत कर्ज का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें. इससे खासकर झारखंड के उन छोटे उद्योगों को संजीवनी मिलेगी जो कच्चे माल या निर्यात बाधाओं से परेशान हैं.
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"देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है MSME क्षेत्र"
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय के निदेशक इंद्रजीत यादव ने देश की जीडीपी और आर्थिक प्रगति में एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि कठिन वैश्विक माहौल में छोटे उद्योगों को वित्तीय सुरक्षा देना देश के आर्थिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है. इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रांची की उप महाप्रबंधक कुमकुम वर्मा, राज्य के विभिन्न प्रमुख बैंकों के स्टेट हेड्स, केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ-साथ नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) के आला अधिकारी और योजना का लाभ लेने वाले कई उद्यमी उपस्थित रहे.
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