रांची : ट्रेड लाइसेंस व होल्डिंग टैक्स की कठिनाईयों को देखते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, राज्य शहरी विकास एजेंसी (सूडा) और रांची नगर निगम ने एफजेसीसीआइ बिल्डिंग में संयुक्त रूप से परिचर्चा का आयोजन किया. इसमें कारोबारियों के साथ ट्रेड लाइसेंस बनाने और होल्डिंग टैक्स से जुड़े प्रक्रिया के सरलीकरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गयी. इस मौके पर रांची नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त मुकेश कुमार भी उपस्थित थे. लाइसेंस बनाने और रिन्युअल के दौरान व्यापारियों को होनेवाली परेशानी से चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने अधिकारियों को अवगत कराया. सर्वर संबंधी समस्या के जिक्र पर अधिकारियों ने कहा कि रांची में आइटी पोर्टल अपग्रेड हो रहा है, दो-तीन माह में तकनीकी रूप से जुडी समस्याएं दूर हो जायेंगी. कार्यशाला में व्यापारियों की परेशानियों का आगे भी हल निकालने पर सहमति बनी.
सुडा अधिकारी पंकज गोयल और नीसार मिन्हाज ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ कई महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है. झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने पर नागरिकों को रिबेट दिया जाता है. जून से पूर्व भुगतान करने पर सीनियर सिटीजन, महिला और दिव्यांग को पांच फीसदी की अतिरिक्त रिबेट दी जायेगी. इस दौरान होल्डिंग नंबर लेने की आसान प्रक्रिया से भी सदस्यों को अवगत कराया गया.
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अधिकारियों ने यह भी कहा कि पहली बार ट्रेड लाइसेंस बनानेवालों के लिए होल्डिंग टैक्स की कॉपी अनिवार्य नहीं है. व्यापारियों को सिर्फ रेंट एग्रीमेंट या बिजली बिल की कॉपी देनी है. इस दस्तावेज के आधार पर व्यापारी एक साथ 10 वर्ष का ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं. होल्डिंग की अपडेट रसीद केवल लाइसेंस रिन्यूअल के दौरान ही देनी है.
सहमति बनी कि जनवरी में सूडा, चेंबर और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से एक कैंप आयोजित कर लाइसेंस रिन्यूअल किया जायेगा. बाजार टांड स्थित दुकानों के किराया से जुड़े विवाद के समाधान के लिए किराया समाधान योजना लाने के चेंबर अध्यक्ष के आग्रह पर रांची नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने विचार के लिए आश्वस्त किया. इस दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े मुद्दों और भ्रम को भी चर्चा में शामिल किया गया.
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