Ranchi में अवैध विज्ञापन ढांचों पर सख्ती, आज रात से गैस कटर और क्रेन से हटाए जाएंगे होर्डिंग
आज रात 12 बजे से हटाए जाएंगे अवैध विज्ञापन के ढांचे
रांची में मनमाने ढंग से लगे होर्डिंग और विज्ञापन ढांचों के खिलाफ नगर निगम निर्णायक कार्रवाई करेगा. 10 सितंबर की आधी रात से शुरू हो रहे विशेष अभियान में गैस कटर और क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा.
रांचीः शहर में मनमाने तरीके से लगाए गए होर्डिंग, यूनिपोल, मोनोपोल और अन्य विज्ञापन ढांचों के खिलाफ रांची नगर निगम अब निर्णायक कार्रवाई करेगा. पूर्व में सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं को ऐसे ढांचे स्वयं हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था. इसके बावजूद करीब 350 चिन्हित विज्ञापन संरचनाएं अब तक नहीं हटाई गई हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए निगम ने इन्हें हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है.
यह अभियान 10 सितंबर यानी कि आज रात 12 बजे से शुरू होगा. इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए ऐसे सभी विज्ञापन ढांचों को गैस कटर और क्रेन के माध्यम से काटकर हटाया जाएगा. निगम ने स्पष्ट किया है कि अब संबंधित एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं को ढांचा हटाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा.
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नोटिस के बाद भी नहीं हटे विज्ञापन ढांचे
नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों को पहले ही सार्वजनिक सूचना के माध्यम से निर्धारित अवधि में नियम विरुद्ध विज्ञापन ढांचे हटाने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद बड़ी संख्या में होर्डिंग और यूनिपोल यथावत लगे रहे. इसे देखते हुए अब इन्हें काटने के अभियान की शुरुआत की जा रही है.
निगम ने कहा कि सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट पोल, विद्युत पोल और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर नियम विरुद्ध विज्ञापन ढांचे लगने से नागरिकों के आवागमन में बाधा आती है और सुरक्षा प्रभावित होती है. यह कार्रवाई झारखंड हाइकोर्ट के आदेशों तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों को दिए गए राइट टू वॉक अधिकार के तहत की जा रही है.
अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम पर सख्ती के निर्देश
जिले में संचालित विकास योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन, शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक हुई. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक में विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए.
उपायुक्त ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों में तेजी लाने और स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है. किसी योजना के क्रियान्वयन में बाधा आने पर संबंधित विभागों से समन्वय कर तत्काल समाधान करने को कहा गया.
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