झारखंड-बंगाल में अवैध खनन पर CISF का एक्शन, 2.27 करोड़ का कोयला जब्त, 67 खदानें सील
साइकिल से कोयले की ढुलाई करते, आसनसोल में ईसीएल का कोयला खदान.
CISF Raids: झारखंड और पश्चिम बंगाल के ECL क्षेत्रों में CISF ने MMDR एक्ट के तहत 778 रेड मारकर 3,966 मीट्रिक टन अवैध कोयला बरामद किया. 67 अवैध खदानों को सील कर 300 से अधिक गाड़ियां जब्त की गयीं.
CISF Raids: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) कमांड क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ एक अभियान चलाकर 2.27 करोड़ रुपए के कोयले जब्त किये. 67 खदानों को सील कर दिया. 300 से अधिक गाड़ियां जब्त कीं और 4 लोगों को हिरासत में लिया. सीआईएसएफ ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत यह कार्रवाई की है. सेंट्रल एसेंजी की इस कार्रवाई से कोयला तस्करों और खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है.
778 छापे, 67 अवैध खदानें सील
CISF NEZ-II कोलकाता मुख्यालय के DIG केपी सिंह के निर्देश पर और कमांडेंट राहुल सिंह गौतम की देखरेख में 22 जून 2026 से 8 सितंबर 2026 तक दोनों राज्यों के ECL क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान कुल 778 रेड मारी गयी और MMDR एक्ट के तहत 778 मामले दर्ज किये गये. खुफिया इनपुट के आधार पर विभिन्न इलाकों में चल रही 67 अवैध कोयला खदानों (Mining Sites) की पहचान की गयी. सभी को तुरंत बंद करवाकर सील कर दिया गया.
3967 मीट्रिक टन कोयला, 333 गाड़ियां जब्त
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की इस कार्रवाई से कोयला तस्करों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. टीमों ने 3,966.990 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया है. इसकी अनुमानित कीमत 2,27,66,179 रुपए (लगभग 2.27 करोड़ रुपए) है. चोरी की चोरी की ढुलाई करने वाले 333 वाहन भी जब्त किये गये हैं.
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जब्त किये गये वाहनों का ब्योरा
- 02 ट्रक
- 08 ट्रैक्टर
- 03 पिकअप वाहन
- 05 टोटो (ई-रिक्शा)
- 97 मोटरसाइकिल
- 218 साइकिल
4 आरोपी को सीआईएसएफ ने पकड़ा
अवैध गतिविधियों में संलिप्त 4 लोगों को मौके से सीआईएसएफ ने पकड़ा है. इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
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तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने की योजना
CISF अधिकारियों का कहना है कि ECL के संवेदनशील इलाकों और कोयला पार करने के रास्तों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन, चोरी और तस्करी से जुड़े सिंडिकेट और नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है. आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
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