Jharkhand News: पीजी सीटों पर बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करनेवाले स्थानीय भी ले सकेंगे नामांकन

कैबिनेट ने झारखंड के चिकित्सा महाविद्यालयों में नीट पीजी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के लिए पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल व पीजी एमडीएस में पात्रता निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी.

कैबिनेट ने राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नीट पीजी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के लिए पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल व पीजी एमडीएस में पात्रता निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी. अब तक राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़नेवालों का ही राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन होता था. इसमें परिवर्तन करते हुए कैबिनेट ने राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़े स्थानीय निवासियों और सरकार में सेवारत चिकित्सकों को राज्य की पीजी सीटों पर नामांकन का पात्र बनाया गया है.

कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि गुरुवार को हुई बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी. कैबिनेट ने रांची में पलाश मार्ट निर्माण के लिए योजना को मंजूरी दी. कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट का निर्माण किया जायेगा. इस पर 4.40 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा. कैबिनेट ने क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, रांची की मरम्मत का काम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहणालय परिषद, कोलकाता को देने की मंजूरी दी. संस्थान का चयन मनोनयन के आधार पर किया गया है. मरम्मत के एवज में परिषद को 28.69 लाख रुपये दिये जायेंगे.

कैबिनेट के अन्य फैसले

स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (सैप) के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल 01.10.2022 से 31.05.2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति.

बीआइटी सिंदरी परिसर में तीन छात्रावास निर्माण के लिए 89.03 करोड़ रुपये की योजना पर सहमति

हाइकोर्ट की प्रशासनिक स्थापना के संचालन के लिए 87 राजपत्रित व अराजपत्रित पदों के सृजन पर मंजूरी

जल जीवन मिशन के तहत राज्य में हर घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024 तक कुल राशि 28158 करोड़ में राज्यांश की समानुपातिक 16012 करोड़ की योजना को सैद्धांतिक सहमति

पेयजल विभाग की 14 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 987.66 करोड़ का ऋण लेने व स्वीकृत ऋण में से 197.53 करोड़ मोबलाइजेशन एडवांस के रूप में देने की स्वीकृति

वाम उग्रवाद प्रभावित (एलडब्लूइ) 16 जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 16 राजपत्रित, 304 अराजपत्रित व 176 बाह्य स्रोत पदों कुल 496 पदों के सृजन की मिली अनुमति

राज्य के 22 जिलों में 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने से संबंधित अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति