Ranchi news : 447.88 करोड़ रुपये कम हुई नन जीएसटी टैक्स वसूली

रांची. राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग के एक अफसर पर 12 अंचलों का प्रभार है. एक ही व्यक्ति चार-पांच अंचलों का सर्किल इंचार्ज है. वही व्यक्ति प्रमंडलीय प्रभारी भी है. अधिकारियों पर पड़ रहे प्रभार के बोझ का असर टैक्स वसूली पर पड़ रहा है. पेट्राल-डीजल की कीमत नहीं घटी और गाड़ियों की लगातार बढ़ती बिक्री के बावजूद वैट वसूली में कमी रिकॉर्ड की जा रही है. इसके अलावा कर अपवंचना की रोकथाम के लिए भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है. वहीं, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 26,000 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं होने का बड़ा कारण नन जीएसटी टैक्स की वसूली में आयी कमी है. गत वित्तीय वर्ष हुए रिकॉर्ड 22,172.56 करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन के बाद भी राज्य सरकार को कर वसूली का लक्ष्य पूरा करने में सफलता नहीं मिली. वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 447.88 करोड़ रुपये कम नन जीएसटी टैक्स की वसूली हुई है. यह गत वित्तीय वर्ष से 5.31 प्रतिशत कम है.

प्रभार में चल रहे अंचल

वाणिज्य कर विभाग के ज्यादातर अंचल प्रभार में ही चल रहे हैं. चिरकुंडा अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त विश्वजीत कुमार सिन्हा के पास दर्जन भर अंचलों का प्रभार है. उनके पास धनबाद, झरिया, कतरास, पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज समेत अन्य अंचलों का प्रभार है. इसी तरह बोकारो अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त संजय गुप्ता के पास हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, तेनुघाट व कोडरमा अंचल और जमशेदपुर के संयुक्त आयुक्त अनूप गौरव के पास चाईबासा व सिंहभूम अंचल का प्रभार भी है.

घट गयी वैट, जेपीटी और जेइडी की वसूली

नन जीएसटी टैक्स के तहत वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), झारखंड प्रोफेशनल टैक्स (जेपीटी) और झारखंड एक्साइज ड्यूटी (जेइडी) की वसूली की जाती है. वैट, जेपीटी व जेइडी तीनों ही टैक्स की वसूली गत वित्तीय वर्ष की तुलना में कम हुई है. वैट की वसूली में 6.05 प्रतिशत की कमी आयी है. वहीं, जेपीटी की वसूली में 0.04 प्रतिशत व जेइडी की वसूली में 2.02 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में नन जीएसटी टैक्स के रूप में कुल 8427.97 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था. वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7980.09 करोड़ रुपये ही वसूला गया है.