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झारखंड सरकार गांव की विकास के लिए 1395 पदों पर जल्द देगी नौकरी, जानें कौन कौन से पद है खाली

झारखंड के पंचायतों में विकास की गति को बढ़ाने के लिए कनीय अभियंताओं और कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायकों के 1395 पदों पर अभ्यर्थियों को अनुबंध पर रखने के लिए पैनल तैयार किया जा रहा है. इसमें 526 कनीय अभियंताओं और 869 कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक के पद हैं.

By Prabhat Khabar Print Desk
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झारखंड सरकार गांव की विकास के लिए 1395 पदों पर जल्द देगी नौकरी
झारखंड सरकार गांव की विकास के लिए 1395 पदों पर जल्द देगी नौकरी
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रांची : राज्य की पंचायतों में विकास को गति देनेवाले खाली पदों को 10 दिन में भर दिया जायेगा. पंचायती राज विभाग कनीय अभियंताओं और कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायकों के 1395 पदों पर अभ्यर्थियों को अनुबंध पर रखने के लिए उनका पैनल तैयार कर रहा है. इसमें 526 कनीय अभियंताओं और 869 कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक के पद हैं. पैनल के तहत उन्हें कार्य दिये जायेंगे. पंचायतों को निर्देश भी दे दिये गये हैं.

कर्मियों के बीच कार्य बंटवारे को लेकर खाका तैयार : पांच अक्तूबर तक इनके लिए प्रखंड और पंचायत का कलस्टर भी चिह्नित कर लेने के लिए कहा गया है. कैसे इन कर्मियों के बीच कार्य का बंटवारा करना है, यह भी तय कर दिया गया है. निदेशक ने सभी उपायुक्तों से कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक के लिए चिह्नित पांच पंचायतें एक-दूसरे से नजदीक हों और एक ही प्रखंड में हों, ताकि उन्हें आने-जाने और काम करने में आसानी हो. इन्हें 15 वें वित्त आयोग के कार्य के लिए रखा जा रहा है.

गांवों में विकास योजनाएं धीमी :

सभी पदों को भर देने के बाद विकास की गति तेज हो जायेगी. फिलहाल मैन पावर की कमी से गांवों में विकास योजनाएं धीमी हो गयी हैं. यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी पदों को भर दिया जाये.

फिलहाल सभी पंचायतों में विकास योजनाओं से जुड़े अधिकतर पद खाली पड़े हैं. इससे काम करने में परेशानी आ रही है. राज्य में जिला पंचायत मैनेजर (डीपीएम) की आवश्यकता है. इनके 25 में से 12 पद खाली हैं. ऐसे में इन पदों पर नियुक्ति करनी है. प्रखंड को-ऑर्डिनेटर की भी नियुक्ति करनी है. यह निर्देश दिया गया है कि सारे खाली पदों को 15 नवंबर तक भरा जाये.

रांची में नियुक्ति का मामला न्यायालय में

रांची जिले में कनीय अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायकों को अनुबंध पर रखने का मामला उच्च न्यायालय में है. ऐसे में यहां छोड़ कर अन्य जिलों में इन पदों पर अभ्यर्थियों को रख लिया जायेगा.

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