रांची : झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में दो प्रतिशत स्टांप शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट की बैठक में आयेगा. यह प्रस्ताव झारखंड वित्त विधेयक, 2022 से संबंधित है. अभी जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री में चार प्रतिशत स्टांप शुल्क और तीन प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस लगता है. यानी रजिस्ट्री में कुल सात प्रतिशत शुल्क लगता है. स्टांप शुल्क में दो प्रतिशत की वृद्धि होने पर अब चार की जगह छह प्रतिशत देना होगा. ऐसे में जमीन व फ्लैट का रजिस्ट्रेशन शुल्क अब नौ प्रतिशत देना होगा.
इससे संबंधित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1948 में संशोधन के लिए वित्त विधेयक 2021 को पिछले शीतकालीन सत्र में पास कराया गया था, पर उसे भाषायी त्रुटियों के कारण राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली थी. राजभवन से 14 बिंदुओं को चिह्नित करते हुए त्रुटियां बतायी गयी थी और विधेयक को वापस भेज दिया गया था. इसके बाद राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग ने अपने स्तर से खुद त्रुटियों में संशोधन कर विधेयक राजभवन को भेज दिया गया था, जिसे वापस करते हुए राज्यपाल ने कड़ी टिप्पणी की थी.
अब नये सिरे से सरकार झारखंड वित्त विधेयक, 2022 पर सहमति देने जा रही है. इसके लिए पहले मंत्रिपरिषद से सहमति ली जायेगी. फिर आगे की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. अधिकारियों का कहना है कि इस बिल के पास होने से दो प्रतिशत स्टांप शुल्क में वृद्धि होगी, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा.
सुखाड़ को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को राहत दे रही है. कृषि विभाग ने किसानों को रबी में 90 फीसदी अनुदान पर बीज देने का प्रस्ताव तैयार किया है. इस पर कैबिनेट का अनुमोदन लिया जायेगा. बुधवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार किया जायेगा. वर्तमान बीज नीति को शिथिल किया जा सकता है.
कृषि विभाग की ओर से किसानों को बीज देने के लिए नीति बनी हुई है. इसमें प्रावधान है कि अधिकतम 50 फीसदी अनुदान पर किसानों को बीज दिया सकता है. इस बार रबी के मौसम में किसानों को 90 फीसदी अनुदान बीज देने को कृषि मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो गया है. बीज का वितरण सितंबर में ही करने की योजना है. इसमें वैसे किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो विभाग के ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं.
