रांची लोकसभा सीट पर झामुमो की नजर, हर तरफ से उठ रही ये मांग, जानें क्या कहते हैं सीएम हेमंत सोरेन

Jharkhand News : पश्चिमी सिंहभूम सीट कांग्रेस की जगह झामुमो लड़ना चाहता है. इसकी मांग वहां की जिला कमेटी से लेकर तमाम विधायक भी पार्टी के समक्ष रख चुके हैं. अब रांची लोकसभा सीट पर भी झामुमो लड़ना चाहता है. झामुमो जिला समिति ने बैठक कर यह मांग रखी है. बैठक का मिनट्स तैयार कर पार्टी को सौंपी गयी है, जिसे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा गया है. झामुमो रांची जिला के अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि रांची लोकसभा सीट पर लगातार सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार ही खड़े होते रहे हैं. पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि इस बार झामुमो लड़े. इसकी वजह भी है कि पार्टी यहां मजबूत स्थिति में है. रांची लोकसभा सीट के साथ-साथ रांची जिले के ही चार विधानसभा सीट पर पार्टी के कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं. जिसमें रांची, सिल्ली, तमाड़ सीट पर झामुमो के प्रत्याशी ही उतरते हैं. इस बार कांके विधानसभा सीट भी पार्टी चाहती है. कहा कि कांके के लोगों की इच्छा भी है कि यहां से झामुमो प्रत्याशी उतारेगा, तो जीत सुनिश्चित होगी. हमने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पार्टी को अवगत कराया है.

हर तरफ से उठ रही है मांग

पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था. इस दौरान सभी जिलों के जिला अध्यक्ष व सचिव शामिल थे. सभी ने सीएम के समक्ष भी कहा कि इस बार सभी लोकसभा सीट और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीट पर पार्टी को खुद ही लड़ना चाहिए. जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए ही फैसला होगा.

अंतिम फैसला के लिए हेमंत सोरेन ही अधिकृत

झामुमो के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि लगभग हर जिले में कार्यकर्ता लोकसभा और विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं. झामुमो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है. इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं. कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी दे. पर फैसला तो गठबंधन को ध्यान में रखते हुए ही लिया जा सकता है. हेमंत सोरेन इसके लिए अधिकृत हैं. वही अंतिम फैसला लेंगे. श्री पांडेय ने कहा कि किसी भी सीट पर झामुमो लड़े या सहयोगी दल फायदा तो गठबंधन को ही होगा.

वित्त रहित स्कूल, कॉलेजों में आठ को हड़ताल

राज्य के वित्त रहित स्कूल, कॉलेज इस वर्ष अनुदान के लिए आवेदन तब तक जमा नहीं करेंगे, जब तब शिक्षक व कर्मी को राज्य कर्मी का दर्जा व अनुदान राशि चार गुणा नहीं मिल जाता. यह निर्णय शनिवार को वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक में लिया गया. बैठक में मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया. आठ नवंबर को राज्य के लगभग 1250 वित्त रहित स्कूल, कॉलेजों में शैक्षणिक हड़ताल रहेगी. शिक्षक 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष धरना देंगे. बैठक में इस माह के अंत तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय का घेराव व विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के घेराव का निर्णय लिया गया. मोर्चा ने स्कूल, कॉलेजों की ग्रेडिंग का विरोध किया है. वक्ताओं ने कहा की अनुदान नियमावली में ग्रेडिंग का प्रावधान नहीं है.

झामुमो कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन सात को

पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने सात नवंबर को झामुमो के केंद्रीय कार्यालय के समक्ष नंग-धड़ंग प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है. इस दिन हरमू मैदान में सारे स्वयंसेवक जमा होंगे. फिर वहां से जुलूस के रूप में झामुमो कार्यालय जायेंगे. वहां पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे. इधर, शनिवार को स्वयंसेवकों ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और पंचायती राज निदेशक निशा उरांव से मुलाकात की. उन्हें मांगों के समर्थन में ज्ञापन दिया. वे पांच सूत्री मांगों को लेकर 121 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं.

पूर्व विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई

देवघर के तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना उमाशंकर प्रसाद पर विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी. अब सेवानिवृत्त हो चुके श्री सिंह पर निर्देश के विरुद्ध यूनियन बैंक में संधारित खाते को बंद कर निजी बैंक में खाता खोलने, वित्तीय प्रबंधन में मनमानी करने का आरोप है. उन्होंने 20 करोड़ रुपये यूनियन बैंक से आइडीबीआइ बैंक में रखने और फिर से 76 करोड़ रुपये आइडीबीआइ बैंक में रखने का आदेश दिया था. कार्मिक विभाग ने विभागीय कार्रवाई से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. सेवनिवृत्त आइएएस विनोद कुमार को विभागीय जांच पदाधिकारी बनाया गया है.