रांची. झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा है. इसके अलावा बोर्ड इन समस्या के निराकरण के लिए कैंप भी लगायेगा. बुधवार को बोर्ड मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गयी. इस दौरान विकास में आड़े आ रहीं समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गयी. कई अहम प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गयी. बैठक में बोर्ड द्वारा बेची गयी संपत्तियों पर बकाया राशि सहित रद्द हुए आवंटन पर भी चर्चा की गयी. इसमें अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजने के साथ ही पलामू, हजारीबाग और धनबाद में कैंप लगाने पर सहमति बनी. इसके साथ ही आवासीय भवन या भूखंड के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर कठोर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है.
अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर
बैठक में बोर्ड की अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने, अपार्टमेंट्स के एक्सटेंशन, तैयार भवन, अपार्टमेंट का इस महीने के अंत तक ऑक्शन के माध्यम से आवंटन करने और पुराने जर्जर हो चुके आवास बोर्ड के भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान को करनी थी. लेकिन, उनकी अनुपस्थिति में आवास बोर्ड के सचिव बिनय मनीष आर लकड़ा ने प्रमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की. बैठक में मुख्य अभियंता जयंत प्रवीण भेंगरा, राजस्व पदाधिकारी गौरव कुमार, विधि पदाधिकारी मनोज चौबे, रांची प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुबोध तिर्की, सहायक अभियंता राजेश महतो आदि थे.
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