Jharkhand Liquor Policy: नई उत्पाद नीति के तहत पूरी नहीं हुई प्रक्रिया, 1 जुलाई से शराब की बिक्री पर पड़ेगा असर

Author Rupali das
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Jharkhand Liquor Policy: झारखंड में नयी उत्पाद नीति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. राज्य में 1 जुलाई से नयी नीति के तहत शराब बिकनी है. लेकिन केवल 10 दिन बचे होने के बावजूद अभी तक जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है. हालांकि, उत्पाद मंत्री ने कहा है कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक JSBCL की देखरेख में शराब की खुदरा बिक्री जारी रहेगी. लेकिन इस संबंध में जिलों को कोई पत्र नहीं जारी किया गया है.

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Jharkhand Liquor Policy: झारखंड में 30 जून को वर्तमान उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री बंद हो जायेगी. अभी खुदरा शराब की बिक्री कर रही प्लेसमेंट एजेंसी को 31 मार्च के बाद 30 जून तक का अवधि विस्तार दिया गया है. इसके बाद नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा दुकानों की लॉटरी से बंदोबस्ती की जायेगी. इस नीति को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है. लेकिन अभी तक जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकी हैं. ऐसे में एक जुलाई से नयी नीति के तहत शराब की खुदरा बिक्री शुरू नहीं हो पायेगी. इस संबंध में जिलों को अब तक कोई आधिकारिक निर्देश भी नहीं मिला है.

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उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा…

हालांकि, उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि जब तक लॉटरी और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती. तब तक जेएसबीसीएल (JSBCL) की देखरेख में शराब की खुदरा बिक्री जारी रहेगी. लेकिन उनकी इस घोषणा को लेकर अब तक जिलों को कोई पत्र जारी नहीं किया गया है. इससे जिला स्तर पर तैयारी नहीं हो सकी है. जबकि 1 जुलाई में अब महज 10 दिन बचे हैं. ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि राज्य में एक जुलाई से शराब की बिक्री कैसे होगी.

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राज्य में 1453 खुदरा शराब दुकान

बता दें कि झारखंड में लगभग 1453 खुदरा शराब दुकानें हैं. इन दुकानों की हैडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया 30 जून से पहले पूरी करनी होगी. इसके लिए दुकानों में शराब के स्टॉक मिलान से लेकर बिक्री और जमा राशि का हिसाब होगा. इसके बाद जेएसबीसीएल दुकान अपने अधीन लेगा. लेकिन 10 दिनों के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करना आसान नहीं होगा. इस स्थिति में अगर 30 जून तक दुकानों के हैडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो कुछ दिनों तक दुकानें बंद भी रह सकती है. राज्य में फिलहाल जमशेदपुर में जेएसबीसीएल की देखरेख में खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है.

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समय पर पूरी नहीं हुई प्रक्रिया

मालूम हो कि पिछले महीने ही उत्पाद नीति को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है. इसके बाद से नीति को लागू करने को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है. बताया जा रहा है कि उत्पाद आयुक्त के ट्रेनिंग में जाने के कारण नीति को लागू करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है. अब विभाग में नये सचिव व आयुक्त को पदस्थापित किया गया है. अनुमान है कि अगले सप्ताह एक जुलाई से खुदरा शराब दुकानों में शराब की बिक्री व नयी उत्पाद नीति लागू करने को लेकर निर्देश जारी किया जा सकता है.

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