Jharkhand News: झारखंड की राजनीति गरम, UPA ने राज्यपाल पर उठाया सवाल, भाजपा को भी घेरा

महागठबंधन ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द फैसला सुनाएं. राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी हो रही है. महागठबंधन लगातार दो दिनों से मंथन में जुटे हैं. साथ ही साथ कांग्रेस और झामुमो ने भाजपा को भी घेरा है

रांची : झारखंड की राजनीति फिलहाल गरम है. सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसला नहीं आने को लेकर यूपीए ने राज्यपाल पर सवाल उठाया और भाजपा को घेरा़ यूपीए नेताओं ने कहा है कि राज्यपाल देरी नहीं करें और अपना फैसला सुनाये़ं यूपीए 24 घंटे में जवाब देगा़ हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है़ं राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी हो रही है.

भाजपा को आदिवासी नेतृत्व पच नहीं रहा है. रविवार की शाम यूपीए के विधायक सीएम आवास में जुटे थे. मौके पर झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने साझा प्रेस कांफ्रेस कर राज्यपाल को जल्द फैसला सुनाने का आग्रह किया़

दो दिन से मंथन में जुटे हैं कांग्रेस प्रभारी :

कांग्रेस प्रभारी दो दिनों से लगातार पार्टी नेताओं व विधायकों के साथ वर्तमान परिस्थिति को लेकर मंथन कर रहे है़ं रविवार को विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक अनूप सिंह, दीपिका पांडेय, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित विधायक व नेता पहुंचे़ उधर, शाम को गठबंधन के विधायक सीएम आवास पहुंचे़ विधायकों ने साथ खाना खाया़ डिनर डिप्लोमेसी के साथ एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया़

बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सीएम श्री सोरेन कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय से मिलने खुद राजकीय अतिथिशाला पहुंचे़ दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब एक घंटे तक बातचीत हुई़ वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर दोनों नेताओं ने मंथन किया़ सूचना के मुताबिक, दोनों नेताओं ने भावी कार्ययोजना पर बातचीत की है़

जनादेश का अपमान कर रही भाजपा : चंपई

मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना अनुचित है. आदिवासियों व दलितों के संरक्षण का जिम्मा राज्यपाल के कंधों पर है. आज भाजपा की ओर से जनादेश का अपमान किया जा रहा है. भाजपा की सोच ने राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा व मूलवासी को वर्षों पीछे ढकेल दिया है.

राज्यपाल को जो निर्णय लेना है, लें : बन्ना गुप्ता

मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम राज्यपाल से जानना चाहते हैं, चुनाव आयोग का क्या निर्णय आया है. इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए़. कुछ गोपीचंद जासूस भ्रम फैला रहे है़ं जो निर्णय लेना है, जल्द लीजिए. इसके विरोध में हम खड़े हैं. अगर भाजपा को राज्य सरकार नहीं पच रही है, तो धारा 356 का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को बेदखल कर दें.

राज्यपाल स्थिति का खुलासा करें : स्टीफन मरांडी

झामुमो नेता स्टीफन मरांडी ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 ए के तहत आज तक किसी की सदस्यता नहीं गयी है. इसके बाद भी हेमंत सोरेन की घेराबंदी की जा रही है. राज्य का विकास ठप हो गया है. राज्यपाल के पास जो भी संवाद आया है, वह उसका खुलासा करें. नहीं तो हार्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा.