डीवीसी की बैठक रही बेनतीजा, झारखंड में बिजली संकट बरकारार, जानें किन जिलों में अभी कितनी हो रही आपूर्ति

Updated at : 20 Nov 2021 10:03 AM (IST)
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डीवीसी की बैठक रही बेनतीजा, झारखंड में बिजली संकट बरकारार, जानें किन जिलों में अभी कितनी हो रही आपूर्ति

झारखंड के कई जिलों में बिजली की कटौती लगातार जारी है, इसे लेकर कल डीवीसी बैठक हुई लेकिन ये बेनतीजा रही. डीवीसी ऐसा इसलिए कर रहा है क्यों कि उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं मिली है. डीवीसी प्रबंधन का इस पर कहना है कि बिजली वितरण निगम बकाया भुगतान का प्लान बनाकर भेजे तो वह विचार करेगा.

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Jharkhand News, Ranchi News रांची : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की गुरुवार को कोलकाता में हुई निदेशक मंडल की बैठक बेनतीजा साबित हुई. डीवीसी द्वारा झारखंड के कमांड एरिया में बिजली कटौती लगातार जारी है. डीवीसी प्रबंधन बकाया नहीं मिलने के कारण यहां 300 मेगावाट की कटौती पिछले एक पखवारे से कर रहा है.

डीवीसी के एक अधिकारी के मुताबिक यह मुद्दा बैठक में उठाया गया. बोर्ड में झारखंड सरकार के ऊर्जा सचिव सह राज्य ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष अविनाश कुमार शामिल हुए. देर रात तक चली बैठक में विभिन्न मुद्दों को निदेशक बोर्ड के समक्ष उठाया गया, जिसमें बिजली की लगातार कटौती, बकाया राशि का भुगतान और पेयजल के मद में राशि का दावा संबंधी मामले प्रमुख थे. इन बिंदुओं पर डीवीसी निदेशक बोर्ड में राज्य का पक्ष रखा गया.

कमांड एरिया के जिलों में हो रही कटौती और बिजली की मौजूदा स्थिति से डीवीसी निदेशक बोर्ड को अवगत कराया गया. कहा गया कि मांग के मुकाबले आधे से भी कम बिजली की आपूर्ति की जा रही है. राज्य बिजली वितरण निगम अपने संसाधनों के बल पर स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डीवीसी प्रबंधन से सहयोग नहीं मिलने के कारण गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है.

हजारीबाग में 309 मेगावाट के डिमांड के मुकाबले 199 मेगावाट बिजली मिल रही है.कोडरमा की मांग 152 मेगावाट की है, जबकि 87 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है. इसी प्रकार धनबाद की डिमांड 352 मेगावाट की है, लेकिन रोजाना पीक आवर में 272 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है. गिरिडीह में 250 मेगावाट की मांग के मुकाबले 105 मेगावाट, बोकारो में 239 मेगावाट की डिमांड के मुकाबले 189 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है. हालांकि डीवीसी प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि बिजली वितरण निगम बकाया भुगतान का प्लान बनाकर भेजे तो निगम इस पर विचार करेगा.

Posted By : Sameer Oraon

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