सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी झारखंड हाईस्कूल शिक्षकों के 3000 से अधिक पद रिक्त

राणा प्रताप, रांची

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 में हाइस्कूल शिक्षकों के 17786 पदों को अब तक पूरा नहीं भरा जा सका है. अभी भी 3000 से अधिक पद खाली हैं. उधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगभग 4500 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है. गणित व भाैतिकी शास्त्र तथा बांग्ला विषय में कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है. वहीं सैकड़ों अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने से रिक्त रह गये सीटों पर फिर से अनुशंसा भेजने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है. वर्तमान प्रक्रिया से रिक्त सभी सीटों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने (केस संख्या-612/2022) आदेश पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि 17,786 पदों को पूर्णरूपेण भरा जाये. तीन माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये, लेकिन 10 माह के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है. बताया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं दिया है, उसके पीछे कई कारण है, जिसमें या तो उनकी नियुक्ति कहीं और हो चुकी है या प्रमाण पत्रों में कोई कमी है.

वर्ष 2016 से चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया

जेएसएससी की ओर से वर्ष 2016 से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. नियोजन नीति व विज्ञापन को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति प्रक्रिया रूक गयी थी. उस समय तक 17,786 पदों में से जेएसएससी ने 9917 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की थी, जिसमें 8765 की नियुक्ति की गयी थी. शेष पद रिक्त थे. 15 दिसंबर 2022 को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद रिक्त 8586 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू की गयी. आयोग प्रत्येक विषय का स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार कर अभ्यर्थियों की अनुशंसा कर रहा है.

आयोग की वेबसाइट में तकनीकी खराबी आ गयी है. उसे ठीक किया जा रहा है. संयुक्त स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जायेगी. आयोग तेजी से कार्य कर रहा है. 

नीरज सिन्हा, अध्यक्ष जेएसएससी.