झारखंड हाईकोर्ट ने 2014 सिपाही नियुक्ति नियमावली को ठहराया सही, 7000 से अधिक की नौकरी सुरक्षित

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में बनायी गयी सिपाही नियुक्ति नियमावली सही नहीं है.

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने प्रार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया. साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में बनायी गयी सिपाही नियुक्ति नियमावली को सही ठहराया. खंडपीठ के फैसले के बाद अब 7000 से अधिक नियुक्त सिपाहियों की नौकरी सुरक्षित हो गयी है. पूर्व में 15 मार्च 2024 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.