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नेत्रहीन आदिवासी दुष्कर्म पीड़िता के 28 सप्ताह के गर्भपात पर झारखंड हाईकोर्ट ने कही ये बात

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया रांची में सरकार का अपना कोई शेल्टर होम नहीं है. पीड़िता को रामगढ़ में महिला आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था की जायेगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने इसका विरोध किया.

By Mithilesh Jha
Updated Date
झारखंड हाइकोर्ट
झारखंड हाइकोर्ट
प्रभात खबर

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