सरकार बना रही है सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली, हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बोले रामेश्वर उरांव

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गनवायी है, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होने कहा है कि हर विभाग के लिए नियुक्ति नियमावली बन रही है.

रांची : वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद भाजपा ने अपने 16 वर्षों के शासनकाल में राज्य के विकास को लेकर कुछ नहीं सोचा. वहीं विपरित परिस्थिति में हेमंत सरकार ने दो वर्ष काफी काम किया. आनेवाले तीन वर्ष में गठबंधन की सरकार अपने सभी वायदे को पूरा करेगी. डॉ उरांव ने सोमवार को सरकार के दो वर्ष पूरा होने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनायीं.

उन्होंने कहा कि इन दो सालों में सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है. रोजगार, स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में सरकार ने काफी काम किया है. मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि आनेवाले दिनों में नियुक्तियों की भरमार होगी. नियुक्ति नियमावली बाधा अब खत्म हो गयी है. पिछली सरकार में कई नियुक्तियां फंस गयी.

परीक्षाएं भी हुई. सरकार विभागवार नियुक्ति नियमावली बना रही है. जनता हमारे काम का आकलन करेगी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी की भी भूख से मौत नहीं हुई. 61 लाख परिवार को सरकार ने धोती-साड़ी योजना का लाभ दिया. जाति-संप्रदाय से ऊपर उठ सरकार मैट्रिक तक के विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक व किताबें उपलब्ध करा रही है. यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत सरकार 13 लाख बुर्जुगों को लाभ पहुंचा रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट कम न करने की कसम नहीं खायी है, न ही कोई जिद है.

वैट कब कम करना है, इसका समय सरकार तय करेगी. उन्होंने कहा कि अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें, तो झारखंड में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे कम है. बिहार में पेट्रोल की कीमत 108 है. यहां 98 रुपये है. महंगाई केंद्र की वजह से है. वर्ष 2014 में एक्साइज ड्यूटी 9.50 फीसदी थी, उसे उसे बढ़ाकर 29 फीसदी कर दिया गया है.

पिछली सरकार की गलती का दंश झेल रहे हैं लोग

एचइसी के साथ लोगों ने किस तरह का एग्रीमेंट किया था मुझे नहीं पता. राउरकेला स्टील प्लांट 1954 में शुरू हुआ. कंपनी के विस्तारीकरण के समय जो सरप्लस जमीन बच गयी, उसे सरकार को दे दिया. राउरकेला स्टील प्लांट प्रबंधन ने ओड़िशा सरकार को लगभग 5000 एकड़ सरेंडर किया. पिछली सरकार ने जो किया झारखंड उसी का दंश झेल रहा है. सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन लाकर पिछली सरकार ने न केवल आदिवासी बल्कि एसी व ओबीसी पर भी आक्रमण किया था. मौके पर कांग्रेस नेता आलोक दुबे, राजेश गुप्ता छोटू और लाल किशोर नाथ शाहदेव मौजूद थे.

टैक्स वसूली की व्यवस्था देखने पड़ोसी राज्य जायेगी टीम

रांची. झारखंड सरकार पड़ोसी राज्यों का दौरा कर टैक्स वसूली की व्यवस्था का अध्ययन करेगी. राज्य में वसूली कम होने के मुद्दे पर वित्त विभाग ने पड़ोसी राज्यों बिहार, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल में टैक्स वसूली की प्रक्रिया का अध्ययन करेगी. इसके लिए राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में अध्ययन दल का गठन किया गया है. दल में वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक, वित्त विभाग की विशेष सचिव दीप्ति सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं. मालूम हो कि राज्य में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले कर की वसूली पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम है. पड़ोसी राज्य भी कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित हैं.

Posted By : Sameer Oraon