दो साल से नहीं मिली झारखंड के बच्चों को साइकिल, अब बच्चों के खातों में राशि डीबीटी करने पर हो रहा विचार

रांची : झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं की साइकिल टेंडर के खेल में फंस गयी है. दो वर्षों से विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण नहीं किया गया है. राज्य में कक्षा आठ में पढ़ने वाले एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को साइकिल देने का प्रावधान है. वर्ष 2020 में कोविड-19 संक्रमण के कारण करीब तीन लाख बच्चों को साइकिल खरीदने की राशि उसके बैंक खाते में डीबीटी नहीं दी गयी.

वर्ष 2021 में कक्षा आठ के साथ कक्षा नौ में प्रोन्नति पा चुके करीब छह लाख छात्रों को साइकिल वितरण करने की योजना बनायी गयी. साथ ही सरकार ने तय किया कि बच्चों को साइकिल की कीमत डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में नहीं दी जायेगी. कल्याण विभाग द्वारा साइकिल का टेंडर निकाल कर साइकिल खरीद कर विद्यार्थियों के बीच बांटी जायेगी. लेकिन, साइकिल खरीद के लिए टेंडर आज तक फाइनल नहीं हो सका.

कक्षा आठ और नौ के छात्र-छात्राओं को भी साइकिल देने में सफलता नहीं मिली. कल्याण विभाग ने साइकिल वितरण के लिए बजट में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 122 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. पिछले दो वित्तीय वर्षों में 244 करोड़ रुपये का लाभ सरकारी स्कूल में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को नहीं मिला.

यह लगातार तीसरा वर्ष है, जब छात्र-छात्राओं को साइकिल नहीं मिली. वर्ष 2020 में कक्षा आठ में गये विद्यार्थी अब वर्ग 10 में पहुंच गये हैं. प्रावधान के मुताबिक कक्षा आठ के विद्यार्थियों को ही साइकिलें उपलब्ध करायी जानी है. हालांकि, गत वित्तीय वर्ष में कक्षा नौ में प्रोन्नत होनेवाले छात्रों को भी साइकिल उपलब्ध कराने की योजना थी.

ऐसे में इस वर्ष कक्षा 10 के छात्रों को भी साइकिल देने पर मंथन किया जा रहा है. तीनों कक्षाओं को मिला कर छात्रों को करीब नौ लाख साइकिलाें के लिए टेंडर का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है. सूचना है कि राज्य सरकार द्वारा टेंडर की प्रक्रिया समाप्त करते हुए फिर से साइकिल की राशि बच्चों के खातों में डीबीटी करने पर भी विचार कर रही है.

सत्र शुरू होने के साथ मिल जायेंगी किताबें

रांची. राज्य में अगले शैक्षणिक सत्र के लिए किताब की आपूर्ति अंतिम चरण में हैं. बच्चों को सत्र शुरू होने के साथ ही किताब उपलब्ध करायी जायेगी. इस वर्ष कोरोना के कारण शैक्षणिक सत्र तीन माह बढ़ाया गया है. एक जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा. प्रिंटर ने प्रखंड मुख्यालय तक किताब पहुंचा दिया है. स्कूलों को जल्द किताब उपलब्ध करा दी जायेगा.

किताब वितरण को लेकर जल्द ही दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा. सभी बच्चों को नयी किताब उपलब्ध करायी जायेगी. इसके अलावा अगर किसी जिला में पिछले वर्ष की नयी पुस्तक उपलब्ध होगी, तो उसका भी वितरण किया जायेगा. इधर, कॉपी को लेकर भी टेंडर आमंत्रित किया गया है. टेंडर की प्रक्रिया अगले माह पूरी हो जायेगी. इस वर्ष से कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को सरकार की ओर से नि:शुल्क कॉपी दी जायेगी. राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 44 लाख बच्चों को कॉपी दी जायेगी. राज्य में पहली बार कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों को भी कॉपी दी जायेगी.

Posted By: Sameer Oraon