रांची : राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का पद एक बार फिर खाली रह गया. इस पद के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से नियुक्ति को लेकर चौथी बार 12 मार्च को आवेदन आमंत्रित किया गया था. हाइकोर्ट के रिटायर जस्टिस से इस पद के लिए आवेदन मांगा गया था. अंतिम तिथि 22 मार्च निर्धारित की गयी थी, लेकिन किसी रिटायर जस्टिस ने इस पद के लिए इच्छा नहीं जतायी.
राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जस्टिस तपेन सेन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही दो सितंबर 2020 से पद रिक्त पड़ा है. नये नियम के तहत विभाग की ओर से राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सभी पदों पर नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है. फिलहाल, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वरीय न्यायिक सदस्य को अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा गया है, ताकि कामकाज प्रभावित नहीं हो पाये.
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से साहिबगंज, पाकुड़ व गिरिडीह में जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और गढ़वा, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम में महिला सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. सरकार की अवर सचिव ज्योति कुमारी झा ने बताया कि इन पदों के लिए विभाग की ओर से विज्ञापन निकाला गया था. इन पदों को लेकर कई लोगों ने आवेदन किये हैं. फिलहाल स्क्रूटनी का काम चल रहा है. 10 अप्रैल तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है.
Posted by: Sameer Oraon
