Jharkhand Budget 2023: झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसके तहत झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना शुरू होगी. किसानों के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी. गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क पाउडर प्लांट व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी. दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गयी है. पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना समेत कई अहम योजनाएं शुरू होंगी.
किसानों के लिए कृषि समृद्धि योजना होगी शुरू
किसानों को सिंचाई का लाभ देने के लिए और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने एवं डीप बोरिंग इत्यादि योजना को लेकर 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है. इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जायेगी. FPOs को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने को लेकर इनको कार्यशील पूंजी सुलभ कराने एवं अन्य आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना शुरू की जायेगी. वर्ष 2023-24 में FPOs के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन शुरू किया जायेगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है.
गिरिडीह एवं जमशेदपुर में लगेंगे नये डेयरी प्लांट
वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने के लिए 300 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है. गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क पाउडर प्लांट व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. दुग्ध उत्पादकों को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गयी थी, जिसे वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 2 रुपये किया गया. वर्ष 2023-24 में इसे 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये करने की घोषणा की गयी.
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन योजना होगी शुरू
सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है. इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिये राज्य योजना से प्रति लाभुक 50 हजार रुपये सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान किया गया है. आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें प्रस्तावित हैं.
पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना होगी शुरू
आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधायें एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की जा रही है. सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन सुविधायें, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित सुविधायें, निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के सामान्य पठन-पाठन को लेकर प्रत्येक पंचायत सचिवालय में चरणबद्ध तरीके से पंचायत ज्ञान केन्द्र की स्थापना की जायेगी. पंचायत सचिवालयों का जिला एवं राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने तथा सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को लेकर 65 इंच का एलईडी टीवी लगाने की योजना प्रस्तावित है.
महिला एवं किशोरी कल्याण योजना होगी शुरू
विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार को लेकर निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन का वितरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं प्रसव उपरान्त मातृत्व केयर किट वितरण करने के उद्देश्य से महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू करने का प्रस्ताव है.
आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना होगी शुरू
आंगनबाड़ी केन्द्र में आनेवाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना शुरू की जायेगी. इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वर्क-बुक तथा सभी केन्द्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराये जाने के लिए वर्ष 2023-24 में 190 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है. वर्ष 2023-24 में 800 नये आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है. आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं मानदेय नियमावली गठित की गयी है तथा इनके मासिक मानदेय में 3,100 से 4,800 रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है. वर्ष 2023-24 से इनके मासिक मानदेय में 500 तथा 250 रुपये की वृद्धि की जायेगी. साथ ही इन सबों के लिये 500 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा करते हुए उन्हें सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा.
नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा, दुमका व बोकारो में खुलेंगे स्कूल
वर्ष 2023-24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वैसे सभी सरकारी विद्यालय जहां बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं हैं, वहां उनके लिए अलग-अलग शौचालय निर्माण एवं उसके नियमित रख-रखाव करने का लक्ष्य है. मुंडारी, कुडुख, हो, खड़िया एवं संताली भाषाओं के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जायेगी. नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा. उच्च शिक्षा से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों एवं छात्रावासों के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचनायें उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से योजना के कार्यान्वयन का लक्ष्य है. उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा, जिसमें लगभग 37,000 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी, खूंटी में नये राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है.
बोकारो एवं रांची में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज
बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी. पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केन्द्र की स्थापना की जाएगी. रांची में पीपीपी मोड पर Alcohol De addiction Centre खोला जाएगा. चलन्त ग्राम क्लीनिक का संचालन एवं प्रबंधन किया जाएगा. नए नर्सिंग कॉलेज एवं फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाएगी. अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में मोटा अनाज वितरण किये जाने का प्रस्ताव है. इसके अतिरिक्त प्रोटीनयुक्त अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जायेगा. वर्ष 2023-24 में ITI संस्थानों के आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रम के Upgradation तथा नये एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग से बेहतर शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करने का प्रस्ताव है.
मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मिलेगी स्किल ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री सारथी योजना के अन्तर्गत राज्य के 1 लाख 40 हजार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है. प्रशिक्षण के बाद रोजगार न मिलने की स्थिति में 6 माह तक पुरुषों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह तथा महिलाओं और दिव्यांगों को 1 हजार 5 सौ रुपये प्रतिमाह दिया जाना है. वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा आदि प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है. सभी छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भोजन एवं छात्रावास में रसोईया सहित अन्य कर्मी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है. वर्ष 2023-24 में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले इस हेतु छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है.
रांची मास्टर प्लान 2037 को लेकर ये है योजना
मानकी-मुण्डा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुण्डा, डकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्व को देखते हुए उन्हें वर्ष 2023-24 में दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है. जो जंगल के बीचों-बीच अवस्थित हैं तथा अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं. राज्य सरकार इन सभी गांवों को आगामी वित्तीय वर्षों में पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य करेगी. आगामी वित्तीय वर्ष में रांची मास्टर प्लान, 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के Missing Link के निर्माण का प्रस्ताव है.
वर्ष 2023-24 में इन पथ परियोजनाओं को शुरू किया जाना प्रस्तावित है-
1) साहेबगंज-बरहेट - जामताड़ा - दुमका- गोविन्दपुर ए०डी०बी० पथ
का फोरलेन में उन्नयन
2) कोडरमा-जमुआ - गिरिडीह - टुण्डी - गोविन्दपुर (SH - 13 ) पथ का
फोरलेन में उन्नयन
3) सतसंग - भिरखीबाद पथ का फोरलेन में उन्नयन
आगामी वित्तीय वर्षों में सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बाजार-हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य / उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस / बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है. वर्ष 2023-24 में लगभग 3 हजार किमी वैसी ग्रामीण सड़कों की सतह नवीकरण सह विशेष मरम्मत कराने का प्रस्ताव है.
दुमका व बोकारो एयरपोर्ट से शुरू होगी उड़ान
वर्ष 2023-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है. साहेबगंज जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण तथा हवाई अड्डा के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU करने का प्रस्ताव है. दुमका में राज्य सरकार द्वारा Commercial Pilot Licence with Multi Engine Rating स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र हेतु DGCA से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. इस योजना के तहत 30 प्रशिक्षुओं को CPL प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है. वर्ष 2023-24 से आम जनता के लिए सस्ती दर पर Air Ambulance सेवा शुरू की जायेगी. Floating Solar प्लांट अधिष्ठापन के लिए गेतलसुद में पूर्व से स्वीकृत योजना के अतिरिक्त चाण्डिल में भी PPP मोड में प्लांट अधिष्ठापन का प्रस्ताव है. तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (TVNL) का क्षमता विस्तार एवं सामर्थ्य संवर्धन का प्रस्ताव है.
MSME निदेशालय की होगी स्थापना
पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसका कुप्रभाव औद्योगिक इकाईयों पर पड़ रहा है. इसलिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सभी पुराने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण करने की कार्रवाई करेगी. साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाने तथा औद्योगिक इकाईयों के स्थापना की संभावनाओं को देखते हुए नये औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है. एक dedicated MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ) निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है. साथ ही MSME के लिए विशेष रुप से प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नई MSME Policy गठित करने का भी प्रस्ताव है. वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एवं आय-व्यय को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया जायेगा.
पर्यटन उद्योग के लिए बनेगी अलग नीति
अमृत 2.0 योजना अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव है. वर्ष 2023-24 में झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इन्टेक वर्क्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा. विश्व बैंक द्वारा संपोषित Jharkhand Municipal Deveopment Project (JMDP) अंतर्गत वर्ष 2023-24 में लोहरदगा, गुमला एवं कपाली नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है. राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया जायेगा. नेतरहाट को एक Tourist Destination के रूप में विकसित करने हेतु Netarhat Tourist Development Authority बनाने का प्रस्ताव है. राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु ग्रास रूट ट्रेनिंग सेन्टर एवं सिदो-कानु युवा क्लब स्थापित किये जायेंगे. वर्ष 2023-24 में Blockchain Infrastructure के माध्यम से ई-गर्वेनेंस सर्विस को अत्याधुनिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है.
RTI Portal होगा विकसित
वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा RTI Portal विकसित किया जायेगा. इस पोर्टल के माध्यम से RTI आवेदन/प्रथम अपीलीय आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एवं उसके शुल्क का भुगतान Internet Banking के माध्यम से किया जा सकेगा. वर्ष 2023-24 में State Data Recovery Centre के निर्माण का प्रस्ताव है. जनता एवं सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता हेतु नवीनतम तकनीक के माध्यम से रिमोट कॉन्फ्रेसिंग एवं मॉनेटरिंग सिस्टम 'एक पहल' प्रारम्भ करने की योजना है, जिसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं पदाधिकारियों द्वारा लाइव वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जायेगा. राज्य के सभी जिलों में अवस्थित पुलिस लाइन का चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण किये जाने की योजना है. राज्य के काराओं में व्याप्त ओवरक्राउडिंग (Overcrowding) की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नये कारा का निर्माण तथा चक्रधरपुर और चाण्डिल में उपकारा का निर्माण प्रस्तावित है. भविष्य में राजकोष पर पेंशन का आर्थिक बोझ कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया जायेगा.
