झारखंड बार काउंसिल चुनाव: मधुलता, रिंकू समेत 5 महिलाएं बनीं सदस्य, महेश तिवारी का परिणाम फिलहाल होल्ड पर

Jharkhand Bar Council Election: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव की मतगणना शुक्रवार को संपन्न हो गई. चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ ने निर्वाचित 23 सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी है. चुनाव में 18 पुरुष और 5 महिला सदस्य चुने गए हैं, जबकि एक उम्मीदवार का परिणाम तकनीकी कारणों से होल्ड पर रखा गया है.

Jharkhand Bar Council Election, रांची (राणा प्रताप): झारखंड स्टेट बार काउंसिल के बहुप्रतीक्षित पंचवर्षीय चुनाव की मतगणना शुक्रवार को पूरी हो गई. चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ ने मतगणना समाप्ति की आधिकारिक घोषणा करते हुए निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूची जारी की. इस चुनाव में राज्यभर के अधिवक्ताओं ने 23 सदस्यीय पदों के लिए मतदान किया था. हालांकि, अधिवक्ता महेश तिवारी का परिणाम फिलहाल होल्ड पर रखा गया है.

अंतिम चरण में चार और उम्मीदवारों ने मारी बाजी

शुक्रवार को मतगणना के अंतिम दौर में चार और उम्मीदवारों ने निर्धारित 676.55 वोटों का कोटा पार कर जीत दर्ज की. इनमें हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार-तीन, अभय कुमार चतुर्वेदी, धनबाद के जितेंद्र कुमार और गिरिडीह के परमेश्वर मंडल शामिल हैं. इन चार नामों के साथ ही पुरुष वर्ग की सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है.

निर्वाचित सदस्यों की पूरी टीम

इससे पूर्व हुई मतगणना में कई दिग्गजों ने अपनी जगह सुरक्षित कर ली थी. पुरुष सीटों पर निर्वाचित होने वाले प्रमुख नामों में राजेश कुमार शुक्ल, निलेश कुमार, अनिल कुमार महतो, ए.के. रशीदी, ललित यादव, अभिषेक कुमार भारती, प्रशांत कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव, पवन रंजन खत्री, मनोज कुमार-दो, अनिल कुमार तिवारी, संजय कुमार विद्रोही और राजकुमार शामिल हैं.

महिला विंग में ये पांच नाम रहे आगे

महिला सदस्य पदों के लिए भी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसमें मधुलता रानी, रिंकू भकत, मीरा कुमारी, मौली सिन्हा और निवेदिता कुंडू ने जीत हासिल की. गौरतलब है कि बार काउंसिल में कुल 18 पुरुष और 5 महिला सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान से होता है, जबकि दो महिला अधिवक्ताओं का चयन को-ऑप्शन (सहयोजन) के आधार पर किया जाना है.

12 मार्च से शुरू हुआ था चुनावी सफर

इस चुनाव के लिए 12 मार्च को मतदान हुआ था, जिसमें पूरे राज्य से 100 प्रत्याशी मैदान में थे. 20 मार्च से शुरू हुई लंबी मतगणना प्रक्रिया के बाद अब नई परिषद का गठन होने जा रहा है. अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि नई टीम न्यायिक सुधारों और वकीलों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी ढंग से काम करेगी.