झारखंड के बालू घाटों से हटेगी एनजीटी की लगी रोक, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है टेंडर

जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों से बालू निकालने की दर 83 रुपये प्रति घनमीटर(एमक्यू) रखा गया था. इस आधार पर जिलों में चयनित माइंस डेवलपर ऑपरेटर(एमडीओ) के बीच फायनेंशियल टेंडर निकाला गया

रांची: 16 अक्तूबर से झारखंड के बालू घाटों से बालू की निकासी पर लगी रोक हट जायेगी. लेकिन, अब भी राज्य के ज्यादातर बालू घाटों का टेंडर नहीं हो पाया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) की ओर से हर साल मॉनसून के दौरान 10 जून से 15 अक्तूबर तक बालू के उठाव पर रोक लागू रहती है. हालांकि, इस दौरान भी राज्य के कई बालू घाटों से अवैध तरीके से बालू की निकासी होती रही है. राज्य में 435 बालू घाट हैं. इनमें से अब तक केवल 28 घाटों का टेंडर हो पाया है. इन घाटों से बालू निकासी के लिए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) द्वारा माइंस डेवलपर ऑपरेटर(एमडीओ) का चयन किया जा चुका है. यानी रोक हटने के बाद से केवल 28 घाटों से वैध तरीके से बालू की निकासी की जा सकती है. शेष 413 घाटों से यदि बालू निकाला जाता है, तो वह अवैध ही कहलायेगा.