शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हेमंत सरकार बुलायेगी विधानसभा का विशेष सत्र, अधिकारियों को दिया गया ये आदेश

झारखंड में शिक्षा की बेहतरी के लिए हेमंत सोरेन सरकार विशेष सत्र बुलायेगी और समस्याओं का समाधान करेगी. उससे पहले उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को जरूरी निर्देश दिया गया है.

रांची: झारखंड में शिक्षा की बेहतरी और इसकी समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समस्याओं का समाधान राज्य सरकार करेगी.

विश्वविद्यालय, स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा मेडिकल कॉलेज से संबंधित अड़चनों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता है. विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से पहले अधिकारी सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे नियुक्ति रोस्टर, नियमावली/एक्ट इत्यादि तैयार कर लें.

सीएम ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवनों, इक्विपमेंट्स इत्यादि संसाधनों को दुरुस्त किया जाये. अधिकारी यह तय करें कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शत प्रतिशत सीटों पर नामांकन हो . मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि टेक्नो इंडिया द्वारा संचालित दुमका पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस का निरीक्षण करें व छात्रों से मिले. इसका नाम शिक्षा अदालत रखें. टेक्नो इंडिया के बीओजी की मीटिंग रांची में हो यह सुनिश्चित करें. साथ ही कहा कि राज्य में नये खोले जानेवाले विश्वविद्यालयों का संचालन एक निश्चित समय सीमा में हो यह सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य में युवाओं को गुणवत्तायुक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है. क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए अधिकारी ऐसा पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करें, जिससे सभी मापदंडों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो सके. पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य राजकीय कॉलेजों में व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही को गति दें.

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निर्देश

1. पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज की नियुक्ति नियमावली जल्द बनाएं

2. अधिकारी तय करें कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शत-प्रतिशत सीटों पर नामांकन हो

3. विशेष सत्र बुलाने से पहले अधिकारी नियुक्ति रोस्टर नियमावली/एक्ट इत्यादि तैयार कर लें

Posted By: Sameer Oraon