JPSC-JSSC विवाद पर इंडिया गठबंधन की बैठक, सरकार से एसआईटी गठन और छात्रों से वार्ता की मांग

JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर इंडिया गठबंधन ने एक सर्वदलीय बैठक की. छात्रों की प्रमुख मांगों में एसआईटी का गठन और परीक्षाओं को विश्वसनीय एजेंसियों से कराना शामिल है. गठबंधन ने सरकार से छात्रों से शीघ्र वार्ता कर आंदोलन का समाधान निकालने की अपील की है.

JPSC Student Protest: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने बुधवार को रांची स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य कार्यालय सभागार में सर्वदलीय बैठक की. बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आए विवाद, छात्रों की मांगों और राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश महासचिव इरफान अहमद अंसारी ने की.

एसआईटी गठन की प्रमुख मांग

बैठक में सर्वसम्मति से झारखंड सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की गई. गठबंधन के नेताओं का कहना था कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होने से छात्रों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान होगा और भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास बहाल किया जा सकेगा.

विश्वसनीय एजेंसी से परीक्षा कराने की मांग

बैठक में यह भी मांग उठी कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन किसी विश्वसनीय घरेलू एजेंसी के माध्यम से कराया जाए, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे. नेताओं ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार विवाद सामने आने से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए सरकार को स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए.

छात्रों की समस्याओं पर भी हुई चर्चा

बैठक में केवल परीक्षा विवाद ही नहीं, बल्कि छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. नेताओं ने सरकार से छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की. उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए.

सरकार से संवाद कर आंदोलन समाप्त कराने की अपील

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार से आंदोलनरत छात्रों के साथ जल्द से जल्द संवाद स्थापित करने की अपील की. बैठक में कहा गया कि बातचीत के माध्यम से छात्रों की मांगों का समाधान निकालना ही सबसे बेहतर रास्ता है. गठबंधन ने सरकार से विशेष हस्तक्षेप कर आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने की मांग की.

6 अगस्त को मंत्री से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 6 अगस्त की सुबह 9 बजे इंडिया गठबंधन और विभिन्न छात्र संगठनों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राज्य के श्रम एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल छात्रों की मांगों और बैठक में लिए गए निर्णयों से सरकार को अवगत कराएगा तथा शीघ्र समाधान की मांग करेगा. इस प्रतिनिधिमंडल में गठबंधन से जुड़े विभिन्न दलों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख प्रतिनिधि शामिल रहेंगे.

कई दलों और छात्र संगठनों की रही भागीदारी

बैठक में कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, माले लोक सेवा समिति, मुस्लिम मजलिसे उलेमा, आइसा, एआईएसएफ, एआईबीवाईएफ और एसएफआई सहित कई राजनीतिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. राजद के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र महतो, कांग्रेस के योगेंद्र सिंह, भाकपा (माले) के आर.एन. सिंह, भाकपा के अजय कुमार और कृष्णा कुमार वर्मा, एआईएमएमयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल्लाह अजहर समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे.

बैठक में छात्र संगठन के ये लोग रहे शामिल

छात्र संगठनों की ओर से ओजस्वी राज, अमन, दानिश, त्रिलोकी नाथ, हिमांशु सिंह, अफजल दुर्रानी, एहतेशाम परवीन, तेजू मिर्धा सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे. बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना और छात्रों के भविष्य की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. इसी उद्देश्य से सरकार को निष्पक्ष जांच, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और छात्रों के साथ सकारात्मक संवाद की दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए.